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Gyanodhan

2 weeks ago

INTER EXAM: What is migration ? Explain rural and urban migration in the context of India ?

1. प्रस्तावना

प्रवासन उस प्रक्रिया को कहा जाता है जिसमें व्यक्ति या जनसमूह किसी एक भौगोलिक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में निवास परिवर्तन के उद्देश्य से जाते हैं। यह केवल जनसांख्यिकीय घटना नहीं, बल्कि एक सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्रिया भी है, जो मूल एवं गंतव्य दोनों क्षेत्रों को प्रभावित करती है।
अर्थशास्त्रीय दृष्टि से प्रवासन को श्रम-गतिशीलता (labour mobility) के रूप में देखा जाता है, जहाँ व्यक्ति बेहतर आजीविका, रोजगार, या जीवन-स्तर की खोज में स्थान परिवर्तन करता है।

2. प्रवासन की परिभाषा

भारत की जनगणना, 2011 के अनुसार –
“यदि किसी व्यक्ति का वर्तमान निवास स्थान उसके जन्म स्थान या पिछली सामान्य निवास-स्थली से भिन्न है, तो उसे प्रवासी माना जाएगा।”

अर्थशास्त्र में प्रवासन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से श्रम ग्रामीण क्षेत्रों (जहाँ श्रम अधिशेष होता है) से शहरी क्षेत्रों (जहाँ श्रम की कमी होती है) की ओर जाता है।

3. प्रवासन के प्रकार

प्रवासन को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है:

(क) स्थान के आधार पर:

आंतरिक प्रवासन (Internal Migration): देश के भीतर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ओर।
अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन (International Migration): एक देश से दूसरे देश की ओर।

(ख) दिशा के आधार पर:

ग्रामीण से शहरी (Rural to Urban)
शहरी से ग्रामीण (Urban to Rural)
ग्रामीण से ग्रामीण (Rural to Rural)
शहरी से शहरी (Urban to Urban)

भारत जैसे विकासशील देशों में ग्रामीण से शहरी प्रवासन सबसे प्रमुख रूप है।

4. भारत में ग्रामीण एवं शहरी प्रवासन

(क) ग्रामीण प्रवासन

ग्रामीण प्रवासन का तात्पर्य है ग्रामीण क्षेत्रों से अन्य ग्रामीण या शहरी क्षेत्रों की ओर जनसंख्या का गमन।
भारत में यह प्रवासन मुख्यतः आर्थिक कारणों से प्रेरित होता है, जैसे:

कृषि में घटती उत्पादकता और भूमिखंडन।
रोजगार के सीमित अवसर।
प्राकृतिक आपदाएँ (जैसे सूखा, बाढ़)।
कृषि कार्य की मौसमी प्रकृति।

भारत में मौसमी (seasonal) या चक्रीय (circular) प्रवासन बहुत सामान्य है, जिसमें श्रमिक कृषि-मौसम समाप्त होने पर शहरों में जाकर मजदूरी करते हैं और फिर लौट आते हैं।

उदाहरण: बिहार, झारखंड और ओडिशा के मजदूरों का दिल्ली, मुंबई, सूरत आदि में निर्माण कार्य हेतु प्रवास।

(ख) शहरी प्रवासन

शहरी प्रवासन में लोग या तो अन्य शहरों में बसने जाते हैं या शहरों से उपनगरों/छोटे नगरों की ओर जाते हैं।
शहरी प्रवासन के प्रमुख कारण हैं:

औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र में बेहतर रोजगार अवसर।
शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आधुनिक सुविधाओं की उपलब्धता।
उच्च जीवन-स्तर और सामाजिक आकांक्षाएँ।

किन्तु अत्यधिक शहरी प्रवासन से अति-जनसंख्या, झुग्गी-बस्तियाँ, बेरोजगारी, आवास-संकट जैसी समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं।
मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु जैसे महानगरों में यह स्थिति विशेष रूप से दिखाई देती है।

5. प्रवासन के सैद्धांतिक दृष्टिकोण

लेविस का द्वि-क्षेत्रीय मॉडल (Lewis Dual Sector Model, 1954):
पारंपरिक ग्रामीण अर्थव्यवस्था से अधिशेष श्रम आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र की ओर प्रवास करता है, जिससे शहरीकरण एवं औद्योगिकीकरण को बल मिलता है।
हैरिस–टोडारो मॉडल (Harris–Todaro Model, 1970):
व्यक्ति प्रवासन का निर्णय अपेक्षित आय (expected income) के आधार पर लेता है, केवल वास्तविक आय के अंतर से नहीं।

ये दोनों मॉडल भारत की प्रवासन प्रवृत्ति को समझने में अत्यंत उपयोगी हैं।

6. सांख्यिकीय परिप्रेक्ष्य (Census 2011 एवं NSSO डेटा)

भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 37% भाग प्रवासी है।
अधिकांश प्रवासन राज्य के भीतर (intra-state) होता है।
ग्रामीण से शहरी प्रवासन लगभग 20–25% है।
महिलाओं में प्रवासन का प्रमुख कारण विवाह, जबकि पुरुषों में रोजगार है।

7. प्रवासन के प्रभाव

सकारात्मक प्रभाव:

ग्रामीण बेरोजगारी और गरीबी में कमी।
प्रवासी श्रमिकों द्वारा भेजी गई रकम (Remittances) से ग्रामीण क्षेत्रों में आय एवं उपभोग बढ़ता है।
शहरी क्षेत्रों में सस्ती श्रमशक्ति की उपलब्धता।

नकारात्मक प्रभाव:

ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम की कमी और मस्तिष्क पलायन।
शहरी क्षेत्रों में भीड़, अवसंरचना पर दबाव, एवं झुग्गी-बस्तियों का विस्तार।
प्रवासी श्रमिकों की सामाजिक असुरक्षा और दयनीय जीवन-स्थितियाँ।

8. सरकारी नीतियाँ एवं कार्यक्रम

भारत सरकार द्वारा प्रवासन को नियंत्रित या सहयोग देने हेतु विभिन्न योजनाएँ चलाई जा रही हैं, जैसे—

मनरेगा (MGNREGA): ग्रामीण रोजगार सुनिश्चित कर प्रवासन के दबाव को कम करता है।
स्मार्ट सिटीज मिशन एवं अमृत योजना: शहरी बुनियादी ढाँचे को सुदृढ़ बनाना।
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY): सस्ते आवास की उपलब्धता।
राष्ट्रीय प्रवासी सहायता पोर्टल (2021): कोविड-19 के बाद प्रवासी श्रमिकों की सहायता हेतु।

9. उपसंहार

भारत में प्रवासन सामाजिक–आर्थिक असमानताओं और ग्रामीण–शहरी विभाजन का दर्पण है।
यह एक अनिवार्य प्रक्रिया है जो आर्थिक विकास के साथ-साथ चुनौतियाँ भी लाती है।
संतुलित क्षेत्रीय विकास, ग्रामीण औद्योगिकीकरण और योजनाबद्ध शहरीकरण के माध्यम से प्रवासन को एक सकारात्मक विकास साधन बनाया जा सकता है।

शब्द-संख्या: लगभग 700
अंक उपयुक्तता: 10–15 अंक (दीर्घ उत्तर)

PROJECT WORK: Fiscal Policy: Concept, Importance and Role in Developing Economy

Fiscal policy is the government’s strategic use of spending and taxation to influence the economy, aiming to achieve objectives like economic growth, price stability, and equitable income distribution.

1. Introduction

Fiscal policy is one of the most significant instruments of modern economic management, especially in developing economies. It refers to the policy of the government concerning taxation, public expenditure, and borrowing, which is used to influence economic activities.

In a country where poverty, unemployment, inequality, and underutilization of resources exist, fiscal policy plays a crucial role in accelerating growth, ensuring economic stability, and promoting equitable distribution of income.

2. Concept of Fiscal Policy

Fiscal policy can be defined as the deliberate use of government revenue (taxation) and expenditure (spending) to influence economic conditions. It was popularized by John Maynard Keynes during the Great Depression (1930s), who advocated for active state intervention through fiscal measures to maintain demand and employment.

Main Components:

Government Expenditure – Spending on infrastructure, health, education, subsidies, etc. Government expenditure, or spending, is the total amount of money spent by all levels of government on goods, services, and transfer payments to support public services and economic growth
Government Revenue – Taxes (direct and indirect), duties, fees, etc. Government revenue, or national revenue, is the income a government receives from taxes and other non-tax sources. This money funds public expenditures, social services, and infrastructure, and it is a key component of a government’s fiscal policy
Public Debt – Borrowing from internal and external sources. Public debt is the total amount of money that a government owes to lenders, which can include banks, businesses, individuals, and foreign entities.

Types of Fiscal Policy:

Expansionary Fiscal Policy: Increasing spending/reducing taxes to boost demand. Expansionary fiscal policy involves the government increasing its spending or cutting taxes to stimulate economic activity and reduce unemployment, especially during a recession or slowdown.
Contractionary Fiscal Policy: Reducing spending/increasing taxes to control inflation. Contractionary fiscal policy is a government strategy that involves decreasing government spending and/or increasing taxes to slow down an overheated economy, reduce inflation, and decrease the national debt or budget deficit.
Neutral Fiscal Policy: Balanced spending and taxation with minimal impact on aggregate demand. A neutral fiscal policy is a government’s approach where it makes no effort to either stimulate or restrain economic activity, as the economy is considered stable and in equilibrium.

3. Importance of Fiscal Policy in a Developing Economy

In developing countries like India, fiscal policy is not just a tool for stability but a critical instrument of growth and development. Its importance lies in the following dimensions:

(a) Mobilization of Resources

Developing countries face low savings and investment rates.
Fiscal policy helps mobilize resources through progressive taxation, deficit financing, and public borrowing.

(b) Capital Formation

Fiscal policy encourages investment in infrastructure, industries, and agriculture.
Public expenditure can directly create assets and indirectly promote private investment.

(c) Employment Generation

Through public works, infrastructure development, and social welfare schemes, fiscal policy helps reduce unemployment.

(d) Reduction of Inequalities

Progressive taxation, subsidies, social welfare programs, and targeted expenditure help redistribute income and wealth.

(e) Price Stability

By adjusting taxation and expenditure, fiscal policy controls inflationary and deflationary trends.

(f) Promotion of Economic Growth

Fiscal policy supports planned development by directing resources into priority sectors such as energy, agriculture, education, and health.

(g) Encouragement of Private Sector

Tax incentives, subsidies, and public-private partnerships create a conducive environment for private investment.

4. Role of Fiscal Policy in Developing Economy

The role of fiscal policy in developing economies is far more comprehensive than in advanced economies.

4.1 Role in Economic Growth

Fiscal policy supports growth by expanding productive capacity through infrastructure development, capital formation, and human resource development.

4.2 Role in Employment Generation

Large-scale unemployment is a chronic issue in developing nations. Public spending on rural employment programs, infrastructure, and small-scale industries helps absorb surplus labor.

4.3 Role in Poverty Alleviation

Fiscal measures such as subsidies (food, fertilizers, fuel), welfare schemes (MGNREGA in India), and public health/education expenditure directly target poverty.

4.4 Role in Reducing Regional Imbalances

By allocating funds to backward regions, setting up public enterprises, and offering tax incentives, fiscal policy reduces regional disparities.

4.5 Role in Stabilization of Economy

Developing economies often suffer from inflation, deficits, and external shocks. Fiscal policy acts as a stabilizer by controlling aggregate demand and ensuring price stability.

4.6 Role in Encouraging Industrialization and Modernization

Fiscal incentives like tax holidays, subsidies, and concessional loans encourage industrial growth, technological development, and modernization.

4.7 Role in Infrastructure Development

Government expenditure through fiscal policy finances roads, railways, ports, electricity, and irrigation, which are crucial for growth.

4.8 Role in Social Justice

Fiscal policy supports equitable distribution by taxing the rich and spending on welfare schemes for the poor, thus balancing economic disparities.

5. Examples of Fiscal Policy in India

1. Mobilization of Resources

Goods and Services Tax (GST): Introduced in 2017, GST has widened the tax base and improved revenue collection.
Disinvestment Policy: Government raises resources by selling shares in public sector undertakings (PSUs) like LIC IPO in 2022.

2. Capital Formation and Growth

Union Budget 2023–24: Allocation of ₹10 lakh crore for capital expenditure (roads, railways, digital infrastructure) to boost investment and growth.
Make in India & PLI Schemes: Government gives fiscal incentives to industries to encourage manufacturing and attract FDI.

3. Employment Generation

Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA): Provides 100 days of guaranteed wage employment in rural areas.
PMEGP (Prime Minister’s Employment Generation Programme): Provides subsidies to entrepreneurs to generate self-employment.

4. Reduction of Inequalities

Progressive Tax System: Higher income earners pay more taxes, while rebates are given to middle and low-income groups.
Subsidies: Food subsidies through Public Distribution System (PDS), fertilizer subsidies for farmers, LPG subsidies (Ujjwala Yojana).

5. Poverty Alleviation

Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana (PMGKY): Free food grains, cash transfers, and LPG connections during COVID-19.
Ayushman Bharat (PM-JAY): Provides health insurance up to ₹5 lakh per family per year to poor households.

6. Reducing Regional Imbalances

Special Category Status for States: Northeastern states and hill states receive higher central grants and tax concessions.
Backward Region Grant Fund (BRGF): Allocates funds for less developed regions.

7. Price Stability and Inflation Control

MSP (Minimum Support Price) Policy: Prevents farmers from distress sales and stabilizes agricultural incomes.
Tax on petroleum products: Adjusted to control inflationary pressures.

8. Infrastructure Development

Bharatmala Project: Investment in highways to improve connectivity.
Sagarmala Project: Focus on port-led development.
Smart Cities Mission: Fiscal support to urban infrastructure and housing.

6. Challenges of Fiscal Policy in Developing Economies

Despite its importance, fiscal policy faces several limitations:

Low Tax Base – Large informal sector and tax evasion reduce effectiveness.
Deficit Financing & Inflation – Over-reliance on borrowing and money creation fuels inflation.
Inefficient Public Expenditure – Corruption, leakages, and poor implementation weaken fiscal measures.
Debt Burden – High internal and external debt reduces fiscal space for development.
Structural Constraints – Dual economy, low literacy, and unemployment limit fiscal policy’s reach.

7. Conclusion

In a developing economy, fiscal policy is not merely a tool for stabilization but a powerful instrument of growth, redistribution, and social justice. By mobilizing resources, promoting investment, ensuring price stability, and reducing poverty and inequality, it lays the foundation for sustainable development. However, to maximize its effectiveness, fiscal policy must be transparent, inclusive, and growth-oriented, with strong emphasis on productive expenditure, tax reforms, and reduction of wasteful subsidies.