TMBU M.A Economics Sem-3: CC-12

1. Zero-based Budget (शून्य-आधारित बजट)

परिभाषा:
Zero-based Budget (ZBB) एक बजट निर्माण पद्धति है जिसमें प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए सभी खर्चों को शून्य से शुरू किया जाता है, अर्थात् पिछले वर्ष के बजट या खर्चों का कोई संदर्भ नहीं लिया जाता। इसमें प्रत्येक व्यय की आवश्यकता और प्राथमिकता का मूल्यांकन किया जाता है और फिर उसे अनुमोदित किया जाता है। यह प्रक्रिया यह सुनिश्चित करने के लिए होती है कि केवल आवश्यक और लाभकारी खर्चों को ही अनुमोदित किया जाए, और कोई भी अनावश्यक या अप्रभावी खर्च को समाप्त किया जा सके।

प्रमुख तत्व:

·         शून्य से शुरू: इसमें पिछले बजट का कोई आधार नहीं होता, यानी हर वर्ष को शून्य से शुरुआत माना जाता है।

·         प्राथमिकता पर खर्च: सभी खर्चों को फिर से मूल्यांकित किया जाता है और केवल उन्हीं खर्चों को मंजूरी दी जाती है, जिनकी आवश्यकता होती है।

·         विस्तृत विश्लेषण: हर विभाग और कार्यक्रम को यह साबित करना होता है कि उनका खर्च क्यों जरूरी है। इसे “पैकेज आधारित” बजट कहा जाता है।

·         आवश्यकता का आकलन: प्रत्येक विभाग को यह निर्धारित करना होता है कि उनके पास मौजूद संसाधनों का सर्वश्रेष्ठ तरीके से उपयोग कैसे किया जा सकता है।

लाभ (Advantages):

1.      संवेदनशीलता: यह अनावश्यक और अप्रभावी खर्चों को समाप्त करने में मदद करता है।

2.      उपयुक्तता: बजट बनाने में अधिक पारदर्शिता होती है, जिससे वित्तीय अनियमितताओं की संभावना कम होती है।

3.      संसाधनों का सही उपयोग: यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक व्यय का उद्देश्य स्पष्ट हो और संसाधनों का अधिकतम उपयोग हो।

नुकसान (Disadvantages):

1.      समय और प्रयास: Zero-based Budgeting में बहुत समय और संसाधन लगते हैं क्योंकि हर विभाग को अपने खर्चों को शून्य से फिर से सही ठहराना होता है।

2.      लचीलापन कम: यह प्रक्रिया कुछ हद तक कठोर हो सकती है क्योंकि सभी खर्चों का मूल्यांकन किया जाता है, जो कभी-कभी निर्णय लेने की प्रक्रिया को धीमा कर देता है।

3.      नवीनता की कमी: पुरानी योजनाओं के लिए पैसे की कमी हो सकती है, भले ही वे लंबे समय से सफल हो रही हों।

उदाहरण:
यदि एक सरकारी विभाग को हर वर्ष ₹50 लाख का बजट मिलता है, तो Zero-based Budgeting में उस विभाग को यह साबित करना होगा कि इस साल उसे ₹50 लाख की आवश्यकता क्यों है। उन्हें अपने सभी खर्चों की प्राथमिकता और जरूरतों का विश्लेषण करना होगा और फिर ही यह राशि स्वीकृत की जाएगी।

3. Balanced Budget (संतुलित बजट)

परिभाषा:
Balanced Budget वह बजट होता है जिसमें सरकार की कुल आय और कुल व्यय समान होते हैं, यानी सरकार का खर्च जितना होता है, उतना ही राजस्व प्राप्त होता है। इसमें किसी भी प्रकार का बजटीय घाटा नहीं होता। संतुलित बजट का मुख्य उद्देश्य वित्तीय स्थिरता को बनाए रखना है, जिससे किसी भी प्रकार का वित्तीय संकट या घाटा उत्पन्न न हो।

प्रमुख तत्व:

·         राजस्व और व्यय का संतुलन: इस प्रकार के बजट में सरकार का खर्च उसके कुल आय के बराबर होता है।

·         कोई घाटा नहीं: इसमें सरकार को किसी भी प्रकार के ऋण लेने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि आय और व्यय में संतुलन होता है।

·         आर्थिक स्थिरता: इस बजट का उद्देश्य आर्थिक स्थिरता बनाए रखना है और इसे स्थायी रूप से चलाने के लिए सरकार को अतिरिक्त ऋण से बचने की आवश्यकता होती है।

लाभ (Advantages):

1.      आर्थिक स्थिरता: संतुलित बजट से देश की अर्थव्यवस्था में स्थिरता बनी रहती है, क्योंकि इससे वित्तीय घाटा कम होता है।

2.      ऋण का कम दबाव: जब सरकार का खर्च और आय बराबर होते हैं, तो ऋण लेने की आवश्यकता नहीं होती और सरकारी ऋण पर दबाव कम रहता है।

3.      विश्वसनीयता: संतुलित बजट से विदेशी निवेशकों के बीच विश्वास बढ़ता है, क्योंकि इससे देश की वित्तीय स्थिति मजबूत होती है।

नुकसान (Disadvantages):

1.      विकासात्मक योजनाओं में कमी: संतुलित बजट का मतलब है कि सरकार को अपने खर्चों को सीमित रखना पड़ता है, जो कभी-कभी विकासात्मक परियोजनाओं या सार्वजनिक कल्याण योजनाओं को प्रभावित कर सकता है।

2.      मुद्रास्फीति का खतरा: अगर सरकार अधिक कर वसूलती है ताकि संतुलन बना सके, तो इससे मुद्रास्फीति बढ़ सकती है।

3.      लचीलापन की कमी: संतुलित बजट में सरकार को अपने खर्चों पर कड़ी नजर रखनी होती है, जिससे कभी-कभी अनियोजित परिस्थितियों में लचीलापन की कमी हो सकती है।

उदाहरण:
मान लीजिए कि एक राज्य सरकार का अनुमानित आय ₹500 करोड़ है, और वह ₹500 करोड़ का ही व्यय करने का निर्णय लेती है। इसका मतलब यह है कि सरकार का कुल खर्च उसकी आय के बराबर है, और इस प्रकार सरकार पर कोई अतिरिक्त ऋण का बोझ नहीं होगा।

Zero-based Budget vs Balanced Budget

निष्कर्ष (Conclusion)

Zero-based Budgeting एक ऐसी प्रणाली है जो सरकार को खर्चों की प्राथमिकता और आवश्यकता के आधार पर बजट बनाने में मदद करती है, जबकि Balanced Budget वित्तीय स्थिरता और सरकार के आय और व्यय के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश करता है। दोनों ही प्रणालियाँ अपनी-अपनी जगह महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उनका उपयोग अलग-अलग परिस्थितियों और जरूरतों के आधार पर किया जाता है।

Tax Shifting वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कर का बोझ किसी एक व्यक्ति या संस्था से दूसरे व्यक्ति या संस्था पर स्थानांतरित किया जाता है। दूसरे शब्दों में, टैक्स शिफ्टिंग तब होती है जब कर की लागत को वह व्यक्ति या संस्था नहीं वहन करती, जिसे कर लगाया गया था, बल्कि वह किसी अन्य व्यक्ति या समूह पर स्थानांतरित हो जाती है।

Tax Shifting का वित्तीय संदर्भ यह निर्धारित करता है कि कर का वास्तविक प्रभाव किस पर पड़ता है — उपभोक्ता, उत्पादक, या समाज के अन्य वर्गों पर। टैक्स शिफ्टिंग के वित्तीय संबंध का प्रभाव एक अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों और व्यक्तियों पर होता है। इसे समझने के लिए टैक्स शिफ्टिंग के विभिन्न प्रकारों और इसके आर्थिक प्रभावों को जानना जरूरी है।

Tax Shifting के प्रकार (Types of Tax Shifting)

Tax Shifting को मुख्य रूप से दो प्रकारों में बांटा जाता है:

1.      Forward Tax Shifting (आगे की ओर टैक्स शिफ्टिंग):
इसमें कर का बोझ उपभोक्ता पर डाला जाता है, यानी निर्माता या विक्रेता कर को अपने उत्पाद या सेवा की कीमत में जोड़कर उसे उपभोक्ता से वसूलता है। इस प्रकार, उपभोक्ता को उच्च कीमत चुकानी पड़ती है। उदाहरण के तौर पर, जब किसी वस्तु पर वैट (VAT) या उत्पाद शुल्क (excise duty) लगाया जाता है, तो यह कीमत उपभोक्ता पर शिफ्ट हो जाती है, क्योंकि व्यापारी उत्पाद की कीमत बढ़ाकर इसका बोझ उपभोक्ताओं पर डालता है।

उदाहरण:
यदि एक निर्माता पर ₹100 का उत्पाद शुल्क लगता है, तो वह इसे अपने उत्पाद की कीमत में जोड़ देता है और उपभोक्ता से ₹100 अधिक वसूलता है। यहां कर का बोझ उपभोक्ता पर डाला गया है।

2.      Backward Tax Shifting (पीछे की ओर टैक्स शिफ्टिंग):
इसमें कर का बोझ उत्पादक या आपूर्तिकर्ता पर डाला जाता है। इसका मतलब है कि कर का बोझ उस व्यक्ति पर पड़ा है जो उत्पाद बनाता या वितरित करता है, लेकिन वह इसे अपने उत्पाद की कीमत में नहीं जोड़ता। इस प्रकार, कर का बोझ उस व्यक्ति या संस्था को सहन करना पड़ता है जो कर का भुगतान करने वाला नहीं था।

उदाहरण:
मान लीजिए, सरकार ने किसी उत्पाद पर कर लगाया है, लेकिन उत्पादक उस कर को ग्राहकों से नहीं लेता। इसके बजाय, वह अपने लाभ में कमी करता है और इस प्रकार उस कर को अपने ऊपर शिफ्ट कर लेता है।

Tax Shifting के आर्थिक प्रभाव (Economic Effects of Tax Shifting)

1.      उपभोक्ताओं पर प्रभाव:
Forward Tax Shifting के परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं को अधिक कीमत चुकानी पड़ती है। इसका प्रभाव उन वस्तुओं या सेवाओं की खपत पर पड़ सकता है जिन पर कर लगाया गया हो। यदि वस्तु या सेवा की कीमत अधिक बढ़ जाती है, तो उपभोक्ता उसकी खरीदारी को सीमित कर सकता है, जिससे मांग में गिरावट आ सकती है।

उदाहरण: यदि किसी वस्तु पर टैक्स बढ़ा दिया जाए और व्यापारी इसे उपभोक्ता पर शिफ्ट करता है, तो उपभोक्ता को अधिक कीमत चुकानी पड़ेगी, जिससे उसकी खपत की आदतें बदल सकती हैं।

2.      उत्पादकों पर प्रभाव:
Backward Tax Shifting में उत्पादक या व्यापारी कर का बोझ सहन करते हैं, जिससे उनके लाभ में कमी आ सकती है। इसका अर्थ यह है कि उत्पादक को अपनी लाभकारी दर को कम करने का जोखिम उठाना पड़ता है। यदि उत्पादक लागत को बढ़ने की वजह से अपने मुनाफे में कमी करता है, तो इसका असर उत्पादन, रोजगार और आर्थिक गतिविधियों पर पड़ सकता है।

3.      राजस्व पर प्रभाव:
सरकार के लिए टैक्स शिफ्टिंग के परिणामस्वरूप टैक्स की दरों में वृद्धि या कमी का निर्णय प्रभावित हो सकता है। यदि टैक्स का बोझ उपभोक्ताओं पर डाला जाता है, तो सरकार को अधिक कर राजस्व मिल सकता है। दूसरी ओर, यदि इसका बोझ उत्पादकों पर डाला जाता है, तो सरकार को दीर्घकालिक रूप से टैक्स राजस्व में कमी का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि इससे उत्पादक अपनी उत्पादकता में कटौती कर सकते हैं।

Tax Shifting के वित्तीय संबंध (Financial Relation between Tax Shifting)

Tax Shifting का वित्तीय संबंध तीन प्रमुख इकाइयों—सरकार, उत्पादक (व्यापारी या निर्माता) और उपभोक्ता—के बीच होता है। हर एक इकाई टैक्स शिफ्टिंग में अपनी भूमिका निभाती है, और इन तीनों के बीच वित्तीय संबंध प्रभावित होते हैं:

1.      सरकार:
सरकार कराधान नीति के माध्यम से टैक्स का निर्धारण करती है। कराधान नीति से यह तय होता है कि कर का बोझ किस पर डाला जाएगा। यदि टैक्स का बोझ उपभोक्ताओं पर डाला जाता है (forward shifting), तो सरकार को ज्यादा राजस्व मिल सकता है, क्योंकि उपभोक्ता उच्च कीमत चुकाने के लिए तैयार रहते हैं। दूसरी ओर, अगर टैक्स का बोझ उत्पादकों पर डाला जाता है (backward shifting), तो सरकार को स्थिर राजस्व मिल सकता है, लेकिन इससे उत्पादन में गिरावट हो सकती है।

2.      उत्पादक (Producer):
उत्पादक टैक्स के बोझ को सहन करने या इसे उपभोक्ताओं पर स्थानांतरित करने का निर्णय लेते हैं। इसका वित्तीय प्रभाव उनके लाभ, उत्पाद की कीमत और बाजार में उनकी प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति पर पड़ता है। अगर वे कर को उपभोक्ताओं पर शिफ्ट करते हैं, तो उनकी कीमत में वृद्धि हो सकती है, लेकिन अगर वे उसे अपने ऊपर रखते हैं, तो उनके लाभ में कमी हो सकती है।

3.      उपभोक्ता (Consumer):
उपभोक्ता पर टैक्स का बोझ डालने से उनकी खपत और खरीदारी की आदतों में बदलाव आ सकता है। अगर कर का बोझ बढ़ता है, तो उपभोक्ता को अधिक भुगतान करना पड़ता है, जिससे उनकी वास्तविक आय पर दबाव पड़ सकता है। इसके अलावा, यदि उपभोक्ता किसी उत्पाद का विकल्प खोज लेता है या उसे खरीदने से बचता है, तो उत्पादन में कमी हो सकती है।

Tax Shifting के वित्तीय रिश्ते के उदाहरण:

मान लीजिए, सरकार ने एक विशिष्ट वस्तु पर ₹50 का टैक्स लगाया है।

·         Forward Shifting: व्यापारी इस ₹50 को अपनी वस्तु की कीमत में जोड़ देता है, जिससे उपभोक्ता को ₹50 अधिक चुकाने होते हैं। यहां टैक्स का बोझ उपभोक्ता पर शिफ्ट हो गया।

·         Backward Shifting: यदि व्यापारी इस ₹50 का बोझ अपने ऊपर लेता है और अपनी कीमतों में कोई वृद्धि नहीं करता, तो उसका लाभ कम होगा, और उसने कर का बोझ अपने ऊपर शिफ्ट कर लिया।

निष्कर्ष (Conclusion)

Tax Shifting का वित्तीय संबंध सरकार, उत्पादक और उपभोक्ता के बीच जुड़ा होता है और यह विभिन्न प्रकार से प्रभावित करता है। इस प्रक्रिया को समझना और उचित नीति बनाना सरकार के लिए महत्वपूर्ण है, ताकि टैक्स का बोझ उचित तरीके से वितरित हो और आर्थिक असंतुलन से बचा जा सके। टैक्स शिफ्टिंग से संबंधित निर्णय आर्थिक गतिविधियों, कराधान नीति और सार्वजनिक सेवाओं पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं।

Taxation में Impact और Incidence दो महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं, जो यह समझने में मदद करती हैं कि टैक्स का बोझ किस पर और कैसे पड़ता है। हालांकि ये दोनों शब्द एक-दूसरे से संबंधित हैं, लेकिन इनका अर्थ और प्रभाव अलग-अलग होते हैं। आइए हम विस्तार से इन दोनों के बीच अंतर को समझते हैं:

1. Impact of Tax (टैक्स का प्रभाव)

परिभाषा:
Impact वह स्थिति होती है जब सरकार किसी टैक्स को किसी व्यक्ति या संस्था पर लागू करती है। इसका मतलब यह है कि टैक्स लगाने का पहला प्रभाव उस व्यक्ति या संस्था पर पड़ता है जिसे सरकार टैक्स लगाने के लिए निर्दिष्ट करती है। यह वह व्यक्ति होता है जो टैक्स का भुगतान करने के लिए कानूनी रूप से जिम्मेदार होता है।

मुख्य बिंदु:

·         Impact टैक्स को सरकार द्वारा लगाए जाने के समय होता है।

·         इसका प्रभाव उस व्यक्ति या संस्था पर होता है जिसे टैक्स लगाने का आदेश दिया जाता है (जैसे निर्माता, विक्रेता, या व्यवसाय)।

·         यह टैक्स का पहला प्रभाव होता है, लेकिन यह हमेशा अंतिम बोझ नहीं होता।

उदाहरण:
मान लीजिए, सरकार ने किसी उत्पाद पर ₹100 का टैक्स लगाया। इस टैक्स का Impact उस निर्माता या विक्रेता पर पड़ेगा जो टैक्स का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार है। यहां, निर्माता या व्यापारी को टैक्स के भुगतान के लिए निर्दिष्ट किया गया है, तो टैक्स का Impact उन पर होगा।

2. Incidence of Tax (टैक्स का असर)

परिभाषा:
Incidence का मतलब है टैक्स का वास्तविक बोझ किस पर पड़ता है, यानी टैक्स का वास्तविक असर और उसकी जिम्मेदारी को कौन उठाता है। टैक्स का Incidence तब तय होता है जब टैक्स का भुगतान करने वाला व्यक्ति यह तय करता है कि वह टैक्स का बोझ किसे वहन कराएगा।

मुख्य बिंदु:

·         Incidence वह व्यक्ति या संस्था पर पड़ता है जो अंततः टैक्स का बोझ सहन करती है।

·         यह वास्तविक बोझ है, चाहे वह उत्पादक हो, व्यापारी हो या उपभोक्ता हो।

·         Incidence में टैक्स का वितरण होता है, और यह निर्धारित करता है कि वास्तविक बोझ किस पर पड़ता है।

उदाहरण:
अगर सरकार ने किसी उत्पाद पर ₹100 का टैक्स लगाया, और व्यापारी उस टैक्स को उपभोक्ताओं पर स्थानांतरित कर देता है तो टैक्स का Incidence उपभोक्ता पर पड़ेगा, क्योंकि वह अंत में टैक्स का बोझ उठाएगा। हालांकि, Impact व्यापारी पर था, लेकिन Incidence उपभोक्ता पर हुआ।

Impact और Incidence में अंतर (Difference between Impact and Incidence)

Impact और Incidence के उदाहरण (Examples of Impact and Incidence)

1.      Forward Tax Shifting:
यदि सरकार किसी वस्तु पर ₹50 का टैक्स लगाती है और व्यापारी इसे उपभोक्ताओं से वसूलता है, तो टैक्स का Impact व्यापारी पर पड़ेगा, क्योंकि वह इसे भुगतान करेगा। लेकिन टैक्स का Incidence उपभोक्ता पर पड़ेगा, क्योंकि वह इस अतिरिक्त ₹50 की कीमत को अपनी खरीदारी में वहन करेगा।

2.      Backward Tax Shifting:
यदि सरकार ने ₹50 का टैक्स लगाया और व्यापारी इसे अपनी कीमत में जोड़कर उपभोक्ताओं से वसूलने की बजाय अपने लाभ में कमी कर देता है, तो टैक्स का Impact व्यापारी पर रहेगा, लेकिन टैक्स का Incidence भी व्यापारी पर होगा क्योंकि वह स्वयं इसे वहन कर रहा है।

निष्कर्ष (Conclusion)

Impact और Incidence दोनों टैक्स के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन वे अलग-अलग अवधारणाएं हैं। Impact वह पहला प्रभाव है जब टैक्स लगाया जाता है और यह उस पर पड़ता है जिसे सरकार टैक्स का भुगतान करने के लिए निर्धारित करती है। Incidence तब होता है जब टैक्स का वास्तविक बोझ उस व्यक्ति या संस्था पर पड़ता है जिसे अंततः उसे सहन करना होता है। इसलिए, ये दोनों अवधारणाएं टैक्स व्यवस्था के महत्वपूर्ण पहलू हैं, जो यह निर्धारित करती हैं कि टैक्स का बोझ असल में किस पर पड़ता है और कैसे यह आर्थिक फैसलों को प्रभावित करता है।

सार्वजनिक ऋण वह ऋण है जो सरकार द्वारा विभिन्न स्रोतों से लिया जाता है, जैसे कि घरेलू बाजार, विदेशी संस्थाएँ, या द्वितीयक बाजार से। यह ऋण सरकारी खर्चों को पूरा करने के लिए लिया जाता है, विशेष रूप से जब सरकार की आय उसके खर्चों से कम होती है। सार्वजनिक ऋण का प्रभाव व्यापक होता है, और यह देश की आर्थिक, वित्तीय और सामाजिक स्थिति को प्रभावित कर सकता है। इसका प्रभाव सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकता है, जो इसके प्रबंधन और उपयोग पर निर्भर करता है।

सार्वजनिक ऋण के प्रभाव (Effects of Public Debt)

1. सकारात्मक प्रभाव (Positive Effects)

1.      विकासात्मक कार्यों के लिए धन की उपलब्धता (Availability of Funds for Developmental Activities):

o    सरकार सार्वजनिक ऋण का उपयोग बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य, और सामाजिक कल्याण योजनाओं जैसे विकासात्मक कार्यों के लिए करती है। इससे देश के समग्र विकास में मदद मिलती है।

o    उदाहरण के तौर पर, सार्वजनिक ऋण का उपयोग सड़कों, पुलों, अस्पतालों और स्कूलों के निर्माण में किया जा सकता है, जो दीर्घकालिक विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं।

2.      आर्थिक विकास (Economic Growth):

o    अगर सार्वजनिक ऋण का उपयोग सही तरीके से किया जाए, तो यह देश की विकास दर को बढ़ा सकता है। यह विभिन्न क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देता है, जिससे रोजगार के अवसर पैदा होते हैं और आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ती हैं।

o    सरकारी निवेश निजी क्षेत्र को भी प्रोत्साहित करता है, जिससे समग्र उत्पादन और सेवाओं की आपूर्ति में वृद्धि होती है।

3.      रोजगार सृजन (Employment Generation):

o    सार्वजनिक ऋण का उपयोग बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में किया जा सकता है, जिससे निर्माण क्षेत्र और संबंधित उद्योगों में रोजगार के अवसर उत्पन्न होते हैं।

o    उदाहरण के तौर पर, यदि सरकारी ऋण का उपयोग एक बड़े निर्माण प्रोजेक्ट में किया जाता है, तो इससे विभिन्न श्रमिकों और पेशेवरों को काम मिलता है।

4.      मुद्रास्फीति में संतुलन (Inflation Control):

o    अगर सरकार ऋण का उपयोग उत्पादक गतिविधियों में करती है, तो इससे आर्थिक आपूर्ति बढ़ती है, जिससे मुद्रास्फीति पर नियंत्रण रखा जा सकता है। इसके परिणामस्वरूप, अधिक उत्पादन होने पर मांग और आपूर्ति का संतुलन बनाए रखा जाता है।

2. नकारात्मक प्रभाव (Negative Effects)

1.      ऋण भुगतान का बोझ (Debt Repayment Burden):

o    सरकारी ऋण का भुगतान सरकार पर भारी बोझ डाल सकता है। यदि सरकार को पहले से लिए गए ऋण पर ब्याज का भुगतान करना है, तो वह अपनी अन्य योजनाओं के लिए जरूरी धन का प्रयोग नहीं कर सकती।

o    लंबे समय तक ऋण का बोझ बढ़ने से सरकार को कर दरों में वृद्धि करनी पड़ सकती है, जिससे नागरिकों पर वित्तीय दबाव बढ़ सकता है।

2.      ब्याज का भुगतान (Interest Payments):

o    सार्वजनिक ऋण पर ब्याज भुगतान एक बड़ा वित्तीय बोझ हो सकता है, जो सरकारी खर्चों के बड़े हिस्से को समर्पित कर देता है। इससे अन्य आवश्यक योजनाओं के लिए धन की कमी हो सकती है।

o    ब्याज भुगतान की बढ़ती दरें सरकार के बजट को प्रभावित करती हैं और विकासात्मक कार्यों के लिए उपलब्ध धन को सीमित कर सकती हैं।

3.      मुद्रास्फीति का दबाव (Inflationary Pressure):

o    यदि सरकार घरेलू ऋण के लिए अपने केंद्रीय बैंक से पैसे उधार लेती है, तो इससे मुद्रा आपूर्ति बढ़ सकती है, जो मुद्रास्फीति (inflation) का कारण बन सकती है। जब धन की आपूर्ति ज्यादा होती है, तो वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ सकती हैं।

o    उदाहरण के तौर पर, अगर सरकार केंद्रीय बैंक से अधिक धन उधार लेती है, तो इससे बाजार में अधिक पैसा मौजूद होगा, जिससे कीमतें बढ़ सकती हैं।

4.      निजी निवेश पर प्रभाव (Effect on Private Investment):

o    उच्च सार्वजनिक ऋण की स्थिति में, सरकार को अपनी वित्तीय स्थिति को स्थिर रखने के लिए उच्च ब्याज दरों की आवश्यकता हो सकती है। इससे निजी क्षेत्र के लिए ऋण प्राप्त करना महंगा हो सकता है, और निजी निवेश में गिरावट हो सकती है।

o    यह “क्राउडिंग आउट इफेक्ट” (Crowding Out Effect) के रूप में जाना जाता है, जब सरकार का भारी ऋण निजी निवेश को बाधित करता है, क्योंकि ब्याज दरें बढ़ जाती हैं।

5.      विदेशी ऋण और विनिमय दर पर दबाव (Pressure on Exchange Rate due to Foreign Debt):

o    यदि सरकार विदेशी ऋण का उपयोग करती है, तो इसके भुगतान के लिए विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होती है। इससे विनिमय दर पर दबाव बढ़ सकता है, जिससे मुद्रा मूल्य में गिरावट हो सकती है।

o    इससे आयात महंगे हो सकते हैं और विदेशी मुद्रा का भंडार घट सकता है, जो देश की वित्तीय स्थिति को कमजोर करता है।

6.      आर्थिक असंतुलन (Economic Imbalance):

o    अत्यधिक सार्वजनिक ऋण, विशेष रूप से जब वह सामाजिक कल्याण योजनाओं या वर्तमान खर्चों पर खर्च किया जाता है, तो यह देश की आर्थिक स्थिरता को प्रभावित कर सकता है। सरकार के पास उत्पादन क्षमता में वृद्धि के बजाय केवल कर्ज चुकाने के लिए पैसे होते हैं, जिससे देश का दीर्घकालिक आर्थिक विकास प्रभावित हो सकता है।

3. दीर्घकालिक प्रभाव (Long-Term Effects)

1.      आर्थिक स्वतंत्रता में कमी (Loss of Economic Sovereignty):

o    यदि सार्वजनिक ऋण बहुत अधिक बढ़ जाता है, तो सरकार को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) या विश्व बैंक, से ऋण की पुनः वित्तीय सहायता लेने की आवश्यकता हो सकती है। इससे आर्थिक निर्णय लेने में बाहरी दबाव आ सकता है, और सरकार की स्वतंत्रता में कमी आ सकती है।

2.      ऋण चुकाने के लिए कर वृद्धि (Tax Increases for Debt Repayment):

o    ऋण चुकाने के लिए सरकार को उच्च कर दरें लागू करनी पड़ सकती हैं, जिससे नागरिकों और व्यवसायों पर वित्तीय दबाव बढ़ सकता है। यह अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर डाल सकता है क्योंकि उच्च कर दरें उपभोक्ता मांग को घटा सकती हैं और निवेशकों का विश्वास कम कर सकती हैं।

निष्कर्ष (Conclusion)

सार्वजनिक ऋण का सकारात्मक प्रभाव तब होता है जब इसका उपयोग विकासात्मक कार्यों के लिए किया जाता है, जिससे रोजगार, बुनियादी ढांचा, और आर्थिक विकास बढ़ता है। दूसरी ओर, नकारात्मक प्रभाव तब होते हैं जब ऋण का प्रबंधन ठीक से नहीं किया जाता या इसे जरूरत से ज्यादा लिया जाता है। इससे सरकार के बजट पर दबाव बढ़ सकता है, ब्याज भुगतान बढ़ सकता है, और दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता खतरे में पड़ सकती है।

इसलिए, सार्वजनिक ऋण का संतुलित और प्रभावी तरीके से प्रबंधन करना आवश्यक है ताकि इसके लाभों को अधिकतम किया जा सके और इसके नकारात्मक प्रभावों से बचा जा सके।

1. 15वें वित्त आयोग (15th Finance Commission)

परिभाषा:
15वां वित्त आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत स्थापित किया गया एक संवैधानिक निकाय है, जिसका कार्य केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संसाधनों का वितरण निर्धारित करना है। यह आयोग केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को मिलने वाली वित्तीय सहायता, करों का बंटवारा, और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के न्यायसंगत वितरण को सुनिश्चित करता है।

स्थापना:
15वें वित्त आयोग को भारतीय राष्ट्रपति ने 27 नवंबर 2017 को गठित किया था। इसका अध्यक्ष एन.के. सिंह है। आयोग का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है और इसे देश की वित्तीय और आर्थिक स्थिति के आधार पर वित्तीय संसाधनों का वितरण करने का जिम्मा सौंपा गया है।

15वें वित्त आयोग के उद्देश्य (Objectives of the 15th Finance Commission):

·         केंद्र और राज्यों के बीच करों का वितरण करना।

·         राज्य सरकारों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता का निर्धारण करना।

·         राज्यों की वित्तीय स्थिति का सुधार करना और उन्हें अधिक आत्मनिर्भर बनाना।

·         वित्तीय अनुशासन को बढ़ावा देना और सरकारी खर्चों पर नियंत्रण लगाना।

·         देश में समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए विशेष आर्थिक सहायता प्रदान करना।

·         वित्तीय स्थिरता और उधारी की सीमा के भीतर रहते हुए राज्य सरकारों को संतुलित वित्तीय सहायता देना।

मुख्य कार्य (Main Functions):

·         राजस्व बंटवारा: केंद्र और राज्यों के बीच करों का उचित वितरण करना।

·         वित्तीय सहायता: राज्यों को मिलने वाली वित्तीय सहायता और अनुदानों का निर्धारण करना।

·         कर्ज़ का प्रबंधन: राज्यों को कर्ज लेने और कर्ज के भुगतान की दिशा में मार्गदर्शन देना।

·         विकास की समीक्षा: राज्यों में विकास के विभिन्न पहलुओं को सुधारने के लिए जरूरी कदम उठाना।

15वें वित्त आयोग की प्रमुख सिफारिशें (Key Recommendations of the 15th Finance Commission):

1.      राजस्व का बंटवारा: 15वें वित्त आयोग ने केंद्र और राज्यों के बीच कुल कर राजस्व का 41% बंटवारा करने की सिफारिश की, जो कि पिछली सिफारिश से 1% अधिक है।

2.      अंतर-राज्यीय असमानताओं को कम करने की सिफारिश: आयोग ने खासतौर पर गरीब और कम विकसित राज्यों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने की सिफारिश की है।

3.      नया कर्ज लेना: राज्यों के लिए कर्ज लेने की सीमा को निर्धारित किया गया है, ताकि वित्तीय अनुशासन बनाए रखा जा सके।

4.      गंभीर वित्तीय स्थिति वाले राज्यों के लिए विशेष सहायता: आयोग ने कुछ विशेष राज्यों को वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव किया है, जो वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं।

5.      स्वच्छता और स्वास्थ्य के लिए अनुदान: आयोग ने राज्यों को स्वच्छता और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करने के लिए विशेष अनुदान देने की सिफारिश की है।

2. डिजिटलीकरण (Digitalization)

परिभाषा:
डिजिटलीकरण का मतलब है किसी भी जानकारी, प्रक्रिया, या सेवा को इलेक्ट्रॉनिक रूप से परिवर्तित करना, यानी कंप्यूटर या अन्य डिजिटल तकनीकों के माध्यम से उसे संभालना और प्रसारित करना। यह आधुनिक तकनीकी युग में एक महत्वपूर्ण बदलाव है, जिसका उद्देश्य सभी प्रकार के डेटा, सेवाओं और कार्यों को तेज, सुरक्षित और प्रभावी बनाना है।

डिजिटलीकरण का महत्व:
डिजिटलीकरण की प्रक्रिया ने सरकारी, निजी, और सामाजिक क्षेत्रों में भारी परिवर्तन लाया है। यह प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी, तेज, और सुलभ बनाता है, जिससे विकास में तेजी आती है और भ्रष्टाचार में कमी आती है।

डिजिटलीकरण के प्रमुख लाभ (Benefits of Digitalization):

1.      प्रभावी प्रशासन (Effective Administration): डिजिटलीकरण से सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन किया जा सकता है, जिससे नागरिकों को सरकारी सेवाओं तक आसानी से पहुंच होती है और पारदर्शिता बनी रहती है। उदाहरण के तौर पर, ई-गवर्नेंस (e-Governance) प्लेटफॉर्म का उपयोग कर नागरिक ऑनलाइन अपने दस्तावेज़ों को प्राप्त कर सकते हैं या सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं।

2.      ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेही (Transparency and Accountability): डिजिटलीकरण से कार्यों की पारदर्शिता बढ़ती है, और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में जवाबदेही सुनिश्चित होती है। नागरिक ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं और उनकी प्रगति का पता लगा सकते हैं।

3.      इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार (Improvement in Infrastructure): डिजिटलीकरण का उपयोग सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में किया जा सकता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर योजनाओं को मॉनिटर करना और उन्हें वास्तविक समय में अपडेट करना संभव हो जाता है।

4.      आर्थिक विकास (Economic Growth): डिजिटलीकरण के द्वारा व्यापार, वित्तीय सेवाएं, और उपभोक्ता सेवाएं अधिक तेज़ और सुलभ हो जाती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से, नए व्यवसाय शुरू किए जा सकते हैं और पुराने व्यवसायों को फिर से बढ़ावा दिया जा सकता है।

5.      स्मार्ट शहरों की अवधारणा (Smart Cities Concept): डिजिटलीकरण का उपयोग स्मार्ट शहरों के निर्माण में किया जाता है, जहाँ सभी सेवाएँ जैसे ट्रैफिक नियंत्रण, जल आपूर्ति, ऊर्जा प्रबंधन आदि डिजिटल रूप से नियंत्रित और मॉनिटर की जाती हैं।

6.      शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार (Improvement in Education and Healthcare): डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को व्यापक रूप से उपलब्ध कराया जा सकता है। ई-लर्निंग और टेलीमेडिसिन जैसी सेवाएं नागरिकों को आसानी से उपलब्ध होती हैं, खासकर ग्रामीण इलाकों में।

15वें वित्त आयोग और डिजिटलीकरण का संबंध (Link Between 15th Finance Commission and Digitalization)

1.      आधिकारिक आंकड़े और डेटा संग्रहण:
15वें वित्त आयोग ने राज्यों के वित्तीय आंकड़ों के डिजिटल संग्रहण और उनका विश्लेषण करने की सिफारिश की है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से, राज्यों की वित्तीय स्थिति और उनकी योजनाओं का वास्तविक समय में आकलन किया जा सकता है, जिससे सटीक और पारदर्शी वितरण सुनिश्चित होता है।

2.      ई-गवर्नेंस में सुधार:
15वें वित्त आयोग ने राज्यों को अपने खर्चों और योजनाओं के संचालन में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने की सिफारिश की है। इससे न केवल सेवाओं की गति बढ़ेगी, बल्कि भ्रष्टाचार को भी कम किया जा सकेगा।

3.      डिजिटल भुगतान प्रणाली (Digital Payment System):
डिजिटलीकरण के जरिए, वित्तीय लेन-देन को पारदर्शी और प्रभावी बनाया जा सकता है। 15वें वित्त आयोग ने सरकारी अनुदान, सब्सिडी और अन्य वित्तीय सहायता वितरण में डिजिटल भुगतान प्रणाली को बढ़ावा देने का सुझाव दिया है।

4.      डिजिटल वित्तीय प्रणाली के माध्यम से अनुशासन:
डिजिटलीकरण से वित्तीय अनुशासन को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि यह सभी लेन-देन और खर्चों की निगरानी करना आसान बनाता है। इससे सरकारों को अपने बजट और खर्चों पर बेहतर नियंत्रण रखने में मदद मिलती है।

5.      समावेशी विकास:
15वें वित्त आयोग ने विशेष रूप से गरीब और पिछड़े क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त सहायता की सिफारिश की है। डिजिटलीकरण के माध्यम से इन क्षेत्रों में अधिक सुलभ और पारदर्शी योजनाओं का कार्यान्वयन किया जा सकता है।

निष्कर्ष (Conclusion)

15वां वित्त आयोग और डिजिटलीकरण दोनों ही भारतीय अर्थव्यवस्था के समग्र विकास और सुधार के लिए महत्वपूर्ण हैं। जहां 15वां वित्त आयोग राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के न्यायसंगत वितरण और आर्थिक विकास में मदद करता है, वहीं डिजिटलीकरण सरकारी सेवाओं को अधिक पारदर्शी, सुलभ, और प्रभावी बनाता है। इन दोनों का समन्वित उपयोग भारतीय प्रशासनिक और आर्थिक संरचना को मजबूत करेगा, जिससे देश में समावेशी और सतत विकास संभव हो सकेगा।

सार्वजनिक वित्त वह शाखा है जो सरकारी राजस्व, व्यय और ऋण प्रबंधन के साथ-साथ इन सभी तत्वों के समन्वय से संबंधित है। यह वित्तीय संसाधनों का संग्रहण और उनका वितरण, सरकारी नीतियों के माध्यम से आर्थिक स्थिरता, विकास और सामाजिक कल्याण सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। सार्वजनिक वित्त की अवधारणा का विकास समय के साथ हुआ है और इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अत्यंत दिलचस्प है।

प्रारंभिक इतिहास (Early History)

प्राचीन सभ्यताएँ (Ancient Civilizations):
सार्वजनिक वित्त का विकास प्राचीन सभ्यताओं में ही शुरू हो गया था। प्राचीन भारत, मेसोपोटामिया, और मिस्र में सरकारी खजाने और करों का एक व्यवस्थित रूप था। ये सभ्यताएँ कर प्रणाली, राज्य के खर्च, और संसाधनों के वितरण पर ध्यान देती थीं।

·         भारत:
भारत में प्राचीन काल में भी राज्य का वित्तीय प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण था। महात्मा बुद्ध के समय में करों की व्यवस्था थी और चंद्रगुप्त मौर्य के समय में “अर्थशास्त्र” (Kautilya’s Arthashastra) में सार्वजनिक वित्त के प्रबंधन को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश दिए गए थे। इस ग्रंथ में राजस्व संग्रहण, कराधान नीति, सरकारी खर्च, और सार्वजनिक ऋण के मुद्दों पर विचार किया गया था।

·         मेसोपोटामिया और मिस्र:
इन क्षेत्रों में भी राज्य को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करों की व्यवस्था करनी पड़ी। मिस्र में प्राचीन समय में कृषकों से उपज के रूप में कर लिया जाता था, और राज्य उन संसाधनों का उपयोग करता था, जो साम्राज्य की रक्षा और समृद्धि के लिए आवश्यक होते थे।

मध्यकालीन युग (Medieval Period)

मध्यकालीन युग में, विशेष रूप से यूरोप में, सार्वजनिक वित्त का प्रबंधन राजा और उनके प्रशासन के हाथों में था। इन युगों में कर संग्रहण के साधन और सरकारी खर्च अधिक केंद्रीकृत थे।

·         यूरोप में मध्यकाल:
मध्यकाल में यूरोप में राजा द्वारा भारी करों की व्यवस्था की जाती थी। चर्च और सामंती शासकों के पास भी अपना कर संग्रहण और खर्च का अधिकार था। राजाओं के पास बड़े पैमाने पर सार्वजनिक खर्चों के लिए धन जुटाने के लिए करों के रूप में स्रोत थे। करों के माध्यम से युद्ध, राजमहलों का निर्माण, और सम्राटों की सरकार के लिए संसाधन जुटाए जाते थे।

·         भारत में मध्यकाल:
भारत में भी मुस्लिम शासकों के शासनकाल में सार्वजनिक वित्त का प्रबंधन महत्वपूर्ण हो गया था। दिल्ली सल्तनत और मुगलों के समय में करों का संग्रह किया जाता था, और ये कर कृषि उत्पादों से लेकर व्यापारिक वस्तुओं तक विस्तृत थे। अकबर ने “दीन-ए-इलाही” के तहत कराधान प्रणाली को सुधारने की कोशिश की थी।

आधुनिक युग (Modern Period)

औद्योगिक क्रांति (Industrial Revolution):
18वीं और 19वीं सदी में औद्योगिक क्रांति के बाद सार्वजनिक वित्त का महत्व बढ़ा। औद्योगिकीकरण, शहरीकरण और व्यापारी गतिविधियों में वृद्धि के कारण राज्य की भूमिका में बड़ा परिवर्तन आया। अब सरकार को न केवल अपनी रक्षा और प्रशासन के लिए धन की आवश्यकता थी, बल्कि स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी ढांचा, और सार्वजनिक सेवाओं के लिए भी संसाधनों की आवश्यकता थी।

·         ब्रिटेन में सार्वजनिक वित्त:
ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के बाद, सरकार ने कराधान और सरकारी खर्च की नीति में कई सुधार किए। एडम स्मिथ (Adam Smith) के सिद्धांतों के अनुसार, सरकार के लिए आर्थिक नीतियों में सुधार और टैक्स प्रणाली में निष्पक्षता की आवश्यकता महसूस हुई। उन्होंने करों की न्यायसंगत व्यवस्था की वकालत की, जिसमें राज्य के कार्यों को प्राथमिकता दी गई थी।

·         यूरोप में राज्य का विकास:
यूरोप में 19वीं सदी में राष्ट्रीय कर्ज (National Debt) के प्रबंधन पर ध्यान दिया गया। राज्य ने अपना वित्तीय ढांचा इस तरह से विकसित किया कि औद्योगिक विकास और जनकल्याण को बढ़ावा मिल सके। इस समय से सार्वजनिक वित्त का समुचित प्रबंधन और व्यवस्था के सिद्धांत मजबूत हुए।

भारत में सार्वजनिक वित्त का विकास (Development of Public Finance in India)

भारत में सार्वजनिक वित्त का विकास विशेष रूप से ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान हुआ था, जब भारतीय उपमहाद्वीप में सरकारी वित्तीय नीतियाँ ब्रिटिश शासन के अनुरूप थीं।

·         ब्रिटिश काल (British Era):
ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में सार्वजनिक वित्त का प्रबंधन अंग्रेजों के हाथों में था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य ने सार्वजनिक वित्त को अपने उपनिवेशीकरण और संसाधन संग्रहण के लिए इस्तेमाल किया। भारत में कराधान की प्रणाली ब्रिटिश शासन के अनुसार विकसित की गई थी, जिसमें कृषि और व्यापार से भारी कर वसूला जाता था। इसके अलावा, भारतीय रेलवे, बुनियादी ढांचा और प्रशासनिक सेवाओं के लिए भी वित्तीय संसाधन जुटाए गए।

·         स्वतंत्रता के बाद (Post-Independence India):
भारत की स्वतंत्रता के बाद, सार्वजनिक वित्त के प्रबंधन में सुधार किए गए। 1950 में भारतीय संविधान के तहत सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्था का गठन हुआ। भारतीय सरकार ने राष्ट्रीय योजना आयोग (National Planning Commission) के माध्यम से आर्थिक योजनाएँ तैयार करना शुरू किया, जिनके तहत सरकार को विभिन्न क्षेत्रों में सार्वजनिक वित्त का बेहतर प्रबंधन करना था। इसके बाद वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) ने बजट, कराधान और सरकारी खर्चों के लिए नीति निर्धारण किया।

सार्वजनिक वित्त के सिद्धांत और विकास (Principles and Development of Public Finance)

आधुनिक सार्वजनिक वित्त सिद्धांत (Modern Public Finance Theory):
20वीं सदी में सार्वजनिक वित्त के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण सिद्धांत विकसित हुए। आर्थर पीगू (Arthur Pigou), जोसेफ शंपेटर (Joseph Schumpeter) और फ्रेडरिक हायेक (Friedrich Hayek) जैसे अर्थशास्त्रियों ने सार्वजनिक वित्त के विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार प्रस्तुत किए।

·         आर्थर पीगू का सिद्धांत:
उन्होंने सार्वजनिक वित्त को समाज के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण माना। उनके अनुसार, सरकार को सार्वजनिक वस्तुओं (Public Goods) और सेवाओं का प्रावधान करना चाहिए, जिन्हें निजी क्षेत्र से पूरा नहीं किया जा सकता।

·         जोसेफ शंपेटर:
उन्होंने आर्थिक विकास और सार्वजनिक वित्त के बीच संबंधों पर ध्यान केंद्रित किया। उनके अनुसार, सरकार को विकासशील क्षेत्रों में निवेश और पूंजीगत निर्माण को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक वित्त का उपयोग करना चाहिए।

निष्कर्ष (Conclusion)

सार्वजनिक वित्त का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यह दर्शाता है कि यह एक प्राचीन अवधारणा है, जो समय के साथ विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों के साथ विकसित हुई है। प्राचीन भारत से लेकर औद्योगिक क्रांति तक, और आधुनिक युग में विभिन्न आर्थिक नीतियों के माध्यम से सार्वजनिक वित्त की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। स्वतंत्रता के बाद भारत में सार्वजनिक वित्त के प्रबंधन में सुधार हुए हैं, और आज यह आर्थिक स्थिरता, विकास और सामाजिक कल्याण के लिए महत्वपूर्ण बन गया है।

घाटा वित्तपोषण (Deficit Financing) उस प्रक्रिया को कहते हैं, जिसमें सरकार अपने व्यय को पूरा करने के लिए राजस्व से अधिक धन जुटाने के लिए नए पैसे (मुद्राएं) छापती है या उधारी लेती है। जब किसी सरकार के पास अपने व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व नहीं होता, तो वह वित्तीय घाटे को पूरा करने के लिए यह तरीका अपनाती है। इस प्रक्रिया में सरकार अपने बजट में निर्धारित घाटे को पूरा करने के लिए अतिरिक्त धन जुटाती है।

घाटा वित्तपोषण आमतौर पर तब किया जाता है जब सरकार के पास अधिकतम धन जुटाने के पारंपरिक उपायों जैसे करों या ऋण से पर्याप्त धन नहीं होता।

घाटा वित्तपोषण का उद्देश्य (Objective of Deficit Financing)

1.      आर्थिक विकास को बढ़ावा देना:
सरकार अपने विकास कार्यों, जैसे बुनियादी ढांचा, शिक्षा, स्वास्थ्य, और समाज कल्याण योजनाओं के लिए धन जुटाने के लिए घाटा वित्तपोषण का उपयोग करती है। इससे तात्कालिक रूप से आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होती है।

2.      राजकोषीय घाटे की पूर्ति:
जब सरकार का खर्च आय से अधिक होता है, तो इसे राजकोषीय घाटा कहा जाता है। घाटा वित्तपोषण के माध्यम से सरकार इस घाटे को पूरा करती है, ताकि सरकारी योजनाओं और सेवाओं में कोई रुकावट न आए।

3.      मुद्रास्फीति का नियंत्रण (Inflation Control):
कुछ परिस्थितियों में, सरकार घाटा वित्तपोषण का उपयोग मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए करती है, खासकर जब उत्पादन के स्तर में कमी हो और बाजार में अधिक मांग हो।

4.      रोजगार सृजन (Employment Generation):
घाटा वित्तपोषण से सरकार कई विकासात्मक योजनाओं को लागू करती है, जिससे रोजगार के अवसर उत्पन्न होते हैं और बेरोजगारी दर घटती है।

घाटा वित्तपोषण के प्रकार (Types of Deficit Financing)

1.      मुद्राप्रसारण (Monetary Expansion):
इसमें सरकार केंद्रीय बैंक से पैसा उधार लेती है, और केंद्रीय बैंक इस पैसे को नई मुद्रा छापकर जारी करता है। यह प्रक्रिया देश की मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि करती है। हालांकि, इसका अधिक उपयोग मुद्रास्फीति का कारण बन सकता है, क्योंकि मुद्रा आपूर्ति बढ़ने से वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ सकती हैं।

2.      सार्वजनिक ऋण (Public Debt):
सरकार अपने खर्चों को पूरा करने के लिए घरेलू और विदेशी बाजारों से ऋण भी प्राप्त कर सकती है। यह ऋण सरकार को तुरंत धन उपलब्ध कराता है, लेकिन उसे भविष्य में ब्याज और मूलधन चुकाना होता है। इस ऋण को कम ब्याज दरों पर लिया जा सकता है, और इसका असर भविष्य के वित्तीय प्रबंधन पर पड़ सकता है।

3.      करों में वृद्धि (Taxation):
कुछ मामलों में, सरकार अपनी आय बढ़ाने के लिए करों की दरों में वृद्धि कर सकती है, लेकिन इसे घाटा वित्तपोषण का प्रमुख तरीका नहीं माना जाता है क्योंकि यह तुरंत अतिरिक्त धन जुटाने के लिए पर्याप्त नहीं होता।

घाटा वित्तपोषण के फायदे (Advantages of Deficit Financing)

1.      आर्थिक विकास में तेजी:
घाटा वित्तपोषण के माध्यम से सरकार तेजी से विकासात्मक योजनाओं का वित्तपोषण करती है, जैसे कि सड़क निर्माण, स्कूलों का निर्माण, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, आदि। इससे देश की बुनियादी ढांचा क्षमता में सुधार होता है और समग्र विकास दर में वृद्धि होती है।

2.      राजकोषीय घाटे की कमी:
जब सरकार को कर्ज या टैक्स से धन जुटाने में कठिनाई होती है, तो घाटा वित्तपोषण उसे समय पर धन उपलब्ध कराता है, जिससे विकासात्मक कार्य रुकते नहीं हैं।

3.      रोजगार अवसरों का सृजन:
सार्वजनिक योजनाओं में निवेश से रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, जो बेरोजगारी दर को कम करता है और नागरिकों की जीवनस्तर में सुधार करता है।

4.      मुद्रास्फीति का नियंत्रित प्रभाव:
सही तरीके से घाटा वित्तपोषण लागू करने से सरकार विकास कार्यों में तेजी ला सकती है, जिससे मांग और आपूर्ति में संतुलन बनाए रखने में मदद मिलती है।

घाटा वित्तपोषण के नुकसान (Disadvantages of Deficit Financing)

1.      मुद्रास्फीति (Inflation):
सबसे बड़ा नुकसान यह है कि जब सरकार नए पैसे छापती है, तो मुद्रा आपूर्ति बढ़ जाती है। इसका असर कीमतों पर पड़ता है, और परिणामस्वरूप मुद्रास्फीति की दर बढ़ सकती है। उच्च मुद्रास्फीति से जीवनयापन की लागत बढ़ सकती है और वास्तविक आय घट सकती है।

2.      ऋण का बोझ (Debt Burden):
यदि घाटा वित्तपोषण ऋण के माध्यम से किया गया हो, तो सरकार को भविष्य में कर्ज चुकाने के लिए अधिक ब्याज का भुगतान करना पड़ सकता है, जिससे राजकोषीय स्थिति पर दबाव बढ़ता है। यह आने वाले वर्षों में आर्थिक संकट का कारण बन सकता है।

3.      विनिमय दर पर दबाव (Pressure on Exchange Rate):
यदि सरकार बाहरी बाजारों से कर्ज प्राप्त करती है, तो इससे विदेशी मुद्रा की आवश्यकता बढ़ती है, जो विनिमय दर पर दबाव डाल सकता है। इससे आयात महंगा हो सकता है और देश का विदेशी मुद्रा भंडार घट सकता है।

4.      निवेशकों का विश्वास खोना (Loss of Investor Confidence):
अगर सरकार अधिक कर्ज लेकर घाटा वित्तपोषण करती है, तो इससे निवेशकों के बीच विश्वास की कमी हो सकती है। यह विदेशी निवेश में गिरावट का कारण बन सकता है और आर्थिक विकास को प्रभावित कर सकता है।

5.      आर्थिक असंतुलन (Economic Imbalance):
घाटा वित्तपोषण का अधिक उपयोग सरकार के वित्तीय असंतुलन को बढ़ा सकता है। इसका नतीजा यह हो सकता है कि सरकार भविष्य में आय और खर्च में सामंजस्य बनाने के लिए कठोर कदम उठाने को मजबूर हो।

घाटा वित्तपोषण के उदाहरण (Examples of Deficit Financing)

1.      भारत में घाटा वित्तपोषण:
भारत में घाटा वित्तपोषण का उपयोग कई बार संकटग्रस्त परिस्थितियों में किया गया है। उदाहरण के तौर पर, COVID-19 महामारी के दौरान, सरकार ने आर्थिक गतिविधियों को पुनः गति देने के लिए घाटा वित्तपोषण का उपयोग किया। इसके माध्यम से बड़े पैमाने पर राहत पैकेज दिए गए और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश किया गया।

2.      अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण:
वैश्विक स्तर पर, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ जैसे देश भी घाटा वित्तपोषण का उपयोग करते हैं, खासकर जब उन्हें वित्तीय संकट का सामना करना पड़ता है। ये देश कर्ज लेते हैं और मुद्रा का सृजन करके अपनी आर्थिक स्थिति को स्थिर करते हैं।

निष्कर्ष (Conclusion)

घाटा वित्तपोषण एक प्रभावी लेकिन जोखिमपूर्ण वित्तीय उपाय है। यह सरकार को तत्काल धन उपलब्ध कराता है और विकासात्मक योजनाओं में तेजी लाता है, लेकिन इसके साथ ही मुद्रास्फीति, कर्ज का बढ़ता बोझ और आर्थिक असंतुलन जैसी समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए, इसका उपयोग सतर्कता के साथ और दीर्घकालिक रणनीति के तहत किया जाना चाहिए। सरकार को घाटा वित्तपोषण के माध्यम से प्राप्त धन का सही दिशा में निवेश करना चाहिए, ताकि इससे समग्र आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले और नकारात्मक प्रभावों को नियंत्रित किया जा सके।

सार्वजनिक व्यय (Public Expenditure) वह धन है जो सरकार अपने विभिन्न कार्यों को पूरा करने के लिए खर्च करती है, जैसे कि सरकारी योजनाओं, बुनियादी ढांचे, कल्याणकारी योजनाओं, रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, और अन्य सार्वजनिक सेवाओं पर। यह सरकार के विकास, प्रशासन और सामाजिक कल्याण के लिए महत्वपूर्ण होता है। सार्वजनिक व्यय का प्रभाव आर्थिक, सामाजिक, और राजनीतिक क्षेत्रों में व्यापक होता है और इसका सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव हो सकता है।

सार्वजनिक व्यय के प्रकार (Types of Public Expenditure)

1.      विकासात्मक व्यय (Developmental Expenditure):
यह वह व्यय है जो सरकार द्वारा बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, और अन्य विकासात्मक कार्यों पर किया जाता है। यह व्यय आर्थिक विकास और समाज कल्याण के लिए होता है।

2.      गैर-विकासात्मक व्यय (Non-Developmental Expenditure):
यह वह व्यय है जो प्रशासनिक कार्यों, ब्याज भुगतान, और सरकारी कर्मचारियों के वेतन पर किया जाता है। यह खर्च अक्सर कम उत्पादक होता है, लेकिन इसे सुनिश्चित करना आवश्यक होता है ताकि सरकारी कामकाज सुचारू रूप से चल सके।

3.      संवर्धनात्मक व्यय (Enhancing Expenditure):
इसमें सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी, अनुदान, और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर खर्च किया जाता है। यह मुख्य रूप से गरीब और कमजोर वर्ग के कल्याण के लिए होता है।

सार्वजनिक व्यय के सकारात्मक प्रभाव (Positive Effects of Public Expenditure)

1.      आर्थिक विकास (Economic Growth):
सरकार द्वारा किए गए विकासात्मक खर्चों से अर्थव्यवस्था में सकारात्मक बदलाव आता है। सार्वजनिक व्यय से बुनियादी ढांचे जैसे सड़कों, पुलों, स्कूलों और अस्पतालों का निर्माण होता है, जो लंबे समय तक आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देते हैं।

उदाहरण: यदि सरकार बड़े पैमाने पर इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं (जैसे हाईवे, रेलमार्ग) पर खर्च करती है, तो इससे रोजगार के अवसर पैदा होते हैं, व्यापार में वृद्धि होती है और समग्र विकास दर में सुधार होता है।

2.      रोजगार सृजन (Employment Generation):
सार्वजनिक व्यय से रोजगार सृजन होता है। जब सरकार विकासात्मक कार्यों पर खर्च करती है, तो इससे विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उत्पन्न होते हैं, खासकर निर्माण और सेवाओं में।

उदाहरण: एक बड़ी सड़क निर्माण परियोजना में हजारों श्रमिकों को काम मिलता है, जिससे बेरोजगारी कम होती है और मजदूरी आय बढ़ती है।

3.      समाज कल्याण (Social Welfare):
सरकारी व्यय से गरीबों, किसानों, वृद्धों और अन्य जरूरतमंदों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का विस्तार होता है। यह व्यय शिक्षा, स्वास्थ्य, और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से समाज के कमजोर वर्ग को सहारा देता है।

उदाहरण: प्रधानमंत्री जन धन योजना, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत मिशन जैसी योजनाओं में सार्वजनिक व्यय किया जाता है, जो समाज के विभिन्न वर्गों के लिए लाभकारी हैं।

4.      आधुनिककरण (Modernization):
सार्वजनिक व्यय के माध्यम से सरकार विभिन्न क्षेत्रों को आधुनिक बना सकती है, जैसे कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, शिक्षा के लिए नई तकनीकी विधियाँ, और प्रशासनिक सुधार। इससे समाज की जीवनशैली और कार्यप्रणाली में सुधार होता है।

5.      सामाजिक असमानताओं का निवारण (Reduction in Social Inequalities):
सार्वजनिक व्यय का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह होता है कि इससे समाज में असमानताएँ कम हो सकें। सरकार गरीबों और पिछड़े वर्गों के लिए उपयुक्त योजनाएँ और अनुदान उपलब्ध कराती है, जो आर्थिक असमानताओं को कम करने में सहायक होते हैं।

सार्वजनिक व्यय के नकारात्मक प्रभाव (Negative Effects of Public Expenditure)

1.      राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit):
अत्यधिक सार्वजनिक व्यय सरकार के राजकोषीय घाटे को बढ़ा सकता है, जिससे आर्थिक असंतुलन उत्पन्न हो सकता है। जब सरकार का खर्च उसकी आय से अधिक होता है, तो उसे कर्ज लेने की आवश्यकता होती है, जिससे कर्ज और ब्याज का बोझ बढ़ जाता है।

उदाहरण: यदि सरकार बड़ी सार्वजनिक योजनाओं के लिए अत्यधिक खर्च करती है, तो इसके लिए उसे ऋण लेना पड़ता है, जिससे सरकारी कर्ज बढ़ता है और भविष्य में ब्याज भुगतान की समस्या उत्पन्न होती है।

2.      मुद्रास्फीति (Inflation):
अत्यधिक सार्वजनिक व्यय के कारण मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि हो सकती है, जो मुद्रास्फीति (महंगाई) का कारण बन सकती है। जब सरकार ज्यादा खर्च करती है और यदि यह खर्च बिना उत्पादक निवेश के होता है, तो यह मुद्रास्फीति की समस्या को बढ़ा सकता है, क्योंकि मांग और आपूर्ति का असंतुलन होता है।

उदाहरण: जब सरकार कर्ज लेकर या नए पैसे छापकर खर्च करती है, तो बाजार में अधिक मुद्रा होती है, जिससे वस्तुओं की कीमतें बढ़ सकती हैं।

3.      लंबी अवधि में कर्ज का बोझ (Debt Burden in the Long Run):
सार्वजनिक व्यय के लिए यदि सरकार कर्ज का उपयोग करती है, तो भविष्य में उसे इस कर्ज का भुगतान करना पड़ता है। इसका परिणाम यह हो सकता है कि सरकार को अगले वर्षों में अधिक ब्याज का भुगतान करना पड़े, जिससे वित्तीय संकट उत्पन्न हो सकता है।

4.      प्रदूषण और पर्यावरणीय नुकसान (Pollution and Environmental Damage):
कभी-कभी, सार्वजनिक व्यय का उद्देश्य विकास के नाम पर पर्यावरणीय क्षति का कारण बन सकता है। यदि सरकारी परियोजनाएं पर्यावरण के अनुकूल नहीं होतीं, तो वे प्रदूषण, प्राकृतिक संसाधनों की कमी, और पारिस्थितिकी तंत्र का नुकसान कर सकती हैं।

उदाहरण: यदि एक निर्माण परियोजना में पर्यावरणीय दिशा-निर्देशों की अवहेलना की जाती है, तो इससे जल, वायु और मृदा प्रदूषण हो सकता है।

5.      संसाधनों का दुरुपयोग (Misallocation of Resources):
कभी-कभी सार्वजनिक व्यय का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं होता, और इसे बेकार परियोजनाओं या सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में खर्च कर दिया जाता है। इससे संसाधनों का दुरुपयोग होता है, और विकासात्मक कार्यों में कमी आती है।

उदाहरण: यदि सरकारी योजनाएँ सही ढंग से लागू नहीं होतीं या उनका निगरानी नहीं होती, तो इसका परिणाम उन योजनाओं की विफलता के रूप में हो सकता है।

सार्वजनिक व्यय के प्रभाव का संतुलन (Balancing the Effects of Public Expenditure)

सार्वजनिक व्यय के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों को संतुलित करना आवश्यक है। इसके लिए सरकार को वित्तीय अनुशासन बनाए रखने की आवश्यकता है, ताकि खर्च को नियंत्रित किया जा सके और अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सके। निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं:

1.      सार्वजनिक व्यय का सही दिशा में उपयोग (Proper Utilization of Public Expenditure):
सार्वजनिक व्यय को उस क्षेत्र में खर्च करना चाहिए, जो दीर्घकालिक विकास और सामाजिक कल्याण के लिए लाभकारी हो।

2.      कर्ज के प्रबंधन में सावधानी (Prudent Debt Management):
कर्ज का उपयोग केवल विकासात्मक परियोजनाओं के लिए किया जाना चाहिए, और इसके लिए समयबद्ध भुगतान योजना होनी चाहिए।

3.      वित्तीय पारदर्शिता (Financial Transparency):
सरकारी खर्चों की पारदर्शिता को बढ़ाना आवश्यक है ताकि जनता को यह पता चले कि सरकारी धन का सही तरीके से इस्तेमाल हो रहा है।

4.      मूल्यांकन और निगरानी (Evaluation and Monitoring):
योजनाओं और परियोजनाओं की नियमित निगरानी और मूल्यांकन करना चाहिए ताकि सार्वजनिक व्यय का सही दिशा में उपयोग हो सके।

निष्कर्ष (Conclusion)

सार्वजनिक व्यय का आर्थिक, सामाजिक, और राजनीतिक प्रभाव अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह सरकार के विकास, कल्याण और सामाजिक न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने में सहायक है। हालांकि, यदि इसे गलत तरीके से प्रबंधित किया जाता है, तो इससे घाटा, मुद्रास्फीति, और आर्थिक असंतुलन हो सकते हैं। इसलिए, सार्वजनिक व्यय के प्रभाव को सही तरीके से संतुलित करना और सुनिश्चित करना कि यह विकासात्मक कार्यों और समाज के कल्याण के लिए है, यह सरकार का प्रमुख कर्तव्य है।

“Ability to Pay” सिद्धांत (जिसे “भुगतान करने की क्षमता सिद्धांत” भी कहा जाता है) एक प्रमुख कराधान सिद्धांत है, जो यह मानता है कि करों का निर्धारण व्यक्ति की भुगतान करने की क्षमता के आधार पर होना चाहिए। इस सिद्धांत के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति से उसकी वित्तीय स्थिति और आय के अनुसार कर वसूला जाना चाहिए। यह सिद्धांत न्याय और समानता पर आधारित है, और यह सुनिश्चित करता है कि जिनकी आय और संपत्ति अधिक है, उन्हें अधिक कर देना चाहिए, जबकि जिनकी आय कम है, उन्हें कम कर देना चाहिए।

इस सिद्धांत का प्रमुख उद्देश्य यह है कि करों के माध्यम से आय और संपत्ति के असंतुलन को ठीक किया जाए और समाज में समानता स्थापित की जाए। “Ability to Pay” सिद्धांत को समाजवादी दृष्टिकोण में भी देखा जाता है, क्योंकि यह करों के माध्यम से आर्थिक असमानताओं को कम करने की कोशिश करता है।

“Ability to Pay” सिद्धांत की मुख्य बातें (Key Points of the Ability to Pay Theory)

1.      वित्तीय स्थिति के आधार पर कराधान:
इस सिद्धांत का प्रमुख तर्क यह है कि करों का निर्धारण व्यक्ति की आय, संपत्ति और वित्तीय स्थिति के आधार पर किया जाए। जिनकी आय अधिक है या संपत्ति अधिक है, उन्हें अधिक कर देना चाहिए। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उच्च आय वाले व्यक्तियों से अधिक कर लिया जाए ताकि समाज में समानता बनी रहे।

2.      समानता और न्याय (Equality and Justice):
“Ability to Pay” सिद्धांत न्याय और समानता पर आधारित है। यह मानता है कि एक व्यक्ति की भुगतान करने की क्षमता जितनी अधिक होगी, उसे उतना ही अधिक कर देना चाहिए। इससे समाज में गरीब और अमीर के बीच आर्थिक असमानता को कम करने में मदद मिलती है।

3.      प्रत्येक व्यक्ति के लिए कर का बोझ समान नहीं (Unequal Tax Burden):
इस सिद्धांत के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति के लिए कर का बोझ समान नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की वित्तीय स्थिति अलग होती है। उदाहरण के तौर पर, उच्च आय वाले व्यक्ति के लिए 10% कर थोड़ा हो सकता है, लेकिन उसी 10% का असर कम आय वाले व्यक्ति पर ज्यादा पड़ सकता है।

4.      प्रगतिशील कराधान (Progressive Taxation):
यह सिद्धांत प्रगतिशील कराधान प्रणाली का समर्थन करता है, जिसमें आय और संपत्ति बढ़ने के साथ कर दरें भी बढ़ती जाती हैं। इस प्रकार के कराधान में उच्च आय वाले व्यक्तियों से अधिक कर लिया जाता है, और निम्न आय वाले व्यक्तियों से कम कर लिया जाता है।

उदाहरण के तौर पर, यदि एक व्यक्ति की आय ₹10 लाख है, तो उसकी कर दर 30% हो सकती है, जबकि ₹2 लाख की आय वाले व्यक्ति पर 10% कर दर लागू हो सकती है।

5.      सामाजिक कल्याण को बढ़ावा (Promoting Social Welfare):
“Ability to Pay” सिद्धांत यह भी सुनिश्चित करता है कि करों के माध्यम से प्राप्त धन का उपयोग समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए किया जाए। उच्च आय वाले व्यक्तियों से लिया गया कर गरीबों, बुजुर्गों, विकलांगों और अन्य कमजोर वर्गों के लिए सामाजिक योजनाओं में निवेश किया जाता है।

“Ability to Pay” सिद्धांत के लाभ (Advantages of the Ability to Pay Theory)

1.      आर्थिक समानता में वृद्धि (Increase in Economic Equality):
इस सिद्धांत का प्रमुख लाभ यह है कि यह आर्थिक असमानताओं को कम करने में मदद करता है। उच्च आय वाले व्यक्तियों से अधिक कर लिया जाता है, जिससे समाज में धन का वितरण अधिक समान होता है और गरीबी को कम करने की दिशा में मदद मिलती है।

2.      न्यायपूर्ण कराधान (Fair Taxation):
“Ability to Pay” सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि कराधान प्रणाली न्यायपूर्ण हो। इसमें व्यक्ति की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए कर लगाया जाता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि हर व्यक्ति को अपनी आय के अनुसार कर का भुगतान करना पड़े।

3.      समाज के कमजोर वर्गों का समर्थन (Support for the Underprivileged):
इस सिद्धांत के तहत करों के माध्यम से प्राप्त धन का उपयोग गरीबों, वृद्धों, बच्चों और अन्य कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए किया जाता है। यह सिद्धांत समावेशी विकास को बढ़ावा देता है।

4.      सामाजिक संतुलन (Social Balance):
जब उच्च आय वाले व्यक्तियों से अधिक कर लिया जाता है, तो इससे समाज में संतुलन बनाए रखने में मदद मिलती है। यह सामाजिक असंतुलन को कम करता है और अमीर-गरीब के बीच की खाई को घटाता है।

“Ability to Pay” सिद्धांत के नुकसान (Disadvantages of the Ability to Pay Theory)

1.      उच्च कर दरों का बोझ (High Tax Rates Burden):
इस सिद्धांत का मुख्य नुकसान यह हो सकता है कि उच्च आय वाले व्यक्तियों पर अत्यधिक कर दरों का बोझ पड़ सकता है। इससे उच्च आय वाले व्यक्तियों के लिए निवेश करने और विकास में योगदान करने की प्रेरणा कम हो सकती है। बहुत अधिक कर दरें लोगों को कर बचाने के उपायों की तलाश में भी डाल सकती हैं, जिससे कर संग्रह में कमी आ सकती है।

2.      कर चोरी (Tax Evasion):
जब कर दरें बहुत अधिक होती हैं, तो कुछ व्यक्ति और कंपनियां कर चोरी करने की कोशिश कर सकते हैं। इस सिद्धांत के तहत, यदि कर दरों में अत्यधिक वृद्धि की जाती है, तो इससे कर चोरी की संभावना बढ़ सकती है, जिससे सरकार की आय में कमी हो सकती है।

3.      उत्पादन की कमी (Reduction in Production):
यदि बहुत अधिक करों का बोझ उच्च आय वाले व्यक्तियों पर डाला जाता है, तो यह उनके उत्पादन और निवेश की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। यह परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था में विकास की गति को धीमा कर सकता है।

4.      प्रेरणा की कमी (Lack of Incentive):
इस सिद्धांत के अनुसार, अगर उच्च आय वालों से अधिक कर लिया जाता है, तो यह उन्हें उत्पादन, निवेश और समृद्धि में अधिक योगदान करने की प्रेरणा को कम कर सकता है। इससे निजी क्षेत्र की वृद्धि और विकास में कमी हो सकती है।

“Ability to Pay” सिद्धांत का उदाहरण (Example of Ability to Pay Theory)

मान लीजिए, सरकार ने दो व्यक्तियों के लिए कर निर्धारण किया है:

·         व्यक्ति A की आय ₹15 लाख है और व्यक्ति B की आय ₹2 लाख है।

·         सरकार इस सिद्धांत के आधार पर इन दोनों से अलग-अलग कर वसूल करेगी।

o    व्यक्ति A से उच्च कर दर (उदाहरण के तौर पर 30%) के हिसाब से ₹4.5 लाख का कर लिया जाएगा।

o    व्यक्ति B से कम कर दर (उदाहरण के तौर पर 10%) के हिसाब से ₹20,000 का कर लिया जाएगा।

इस प्रकार, दोनों व्यक्तियों से उनकी “भुगतान करने की क्षमता” के आधार पर कर लिया जाता है, जो उनके लिए न्यायपूर्ण और समान है।

निष्कर्ष (Conclusion)

“Ability to Pay” सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि करों का निर्धारण व्यक्ति की आय और संपत्ति के आधार पर किया जाए। यह सिद्धांत आर्थिक समानता, न्याय और समाज के कमजोर वर्गों की मदद के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि, यदि इसे अत्यधिक लागू किया जाए, तो यह उच्च कर दरों के कारण कर चोरी, निवेश में कमी और उत्पादन में गिरावट जैसे नकारात्मक प्रभाव भी उत्पन्न कर सकता है। इसलिए, इस सिद्धांत को संतुलित और सोच-समझकर लागू करना जरूरी है ताकि इससे समाज में समानता और आर्थिक विकास बढ़ सके।

सरकारी समिति या सरकारी प्रशासनिक सुधार समिति (Sarkaria Commission) भारतीय संघीय ढांचे और केंद्र-राज्य संबंधों को मजबूत बनाने के उद्देश्य से गठित एक महत्वपूर्ण समिति थी। इस समिति का गठन 1983 में भारत सरकार द्वारा किया गया था और इसका प्रमुख उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकारों के बीच रिश्तों को सुदृढ़ करना था। यह समिति राजीव गांधी सरकार के दौरान गठित की गई थी, और इसका नाम वी. सी. सरकार (V. C. Sarkaria) के नाम पर रखा गया था, जो इस समिति के अध्यक्ष थे।

सार्वजनिक प्रशासन और संघीय ढांचे के संदर्भ में समिति की आवश्यकता

भारत में केंद्र और राज्य के बीच रिश्तों की जटिलता को ध्यान में रखते हुए, यह महत्वपूर्ण था कि इन रिश्तों को बेहतर तरीके से समझा जाए और सुधार की आवश्यकता को महसूस किया जाए। संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार, भारत एक संघीय राज्य है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के अधिकार हैं।

भारत के संविधान में केंद्र-राज्य संबंधों को लेकर विभिन्न मुद्दे और विवाद उठते रहते हैं। यह समिति इन विवादों को सुलझाने के लिए बनाई गई थी और इसका उद्देश्य था कि राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के बीच सही संतुलन स्थापित किया जाए।

सरकारी समिति (Sarkaria Commission) का गठन (Formation of the Sarkaria Commission)

सरकारी समिति का गठन 1983 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के द्वारा किया गया था। इसे गठित करने के पीछे मुख्य उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच संघीय ढांचे और कार्यक्षेत्र के बारे में उत्पन्न होने वाली समस्याओं का समाधान करना था।

समिति के अध्यक्ष वी. सी. सरकार थे और उनके साथ अन्य सदस्य भी थे:

1.      पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. सुभाष चंद्र बोस (तत्कालीन उपाध्यक्ष)

2.      पूर्व मुख्य सचिव श्री राजेंद्र सिंह (सदस्य)

3.      अर्थशास्त्री डॉ. जॉन के. गालब्रिथ (विशेष सलाहकार)

समिति ने केंद्र-राज्य संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया, जैसे कि केंद्र के शक्तियों का विस्तार, राज्य के अधिकारों का सम्मान, संघीय ढांचे में सुधार आदि।

सरकारी समिति के उद्देश्य (Objectives of the Sarkaria Commission)

सरकारी समिति का प्रमुख उद्देश्य था:

1.      केंद्र-राज्य संबंधों में सुधार:
केंद्र और राज्य सरकारों के बीच आदान-प्रदान और सहयोग में सुधार लाना।

2.      संघीय ढांचे की सुदृढ़ता:
भारतीय संविधान में संघीय ढांचे को मजबूत करना ताकि राज्यों को अधिक स्वायत्तता मिल सके और केंद्र का हस्तक्षेप कम हो।

3.      केंद्र के अधिकारों और राज्य के अधिकारों का संतुलन:
यह सुनिश्चित करना कि केंद्र और राज्यों के बीच अधिकारों का बंटवारा सही तरीके से हो और कोई भी पक्ष दूसरे पर अत्यधिक हावी न हो।

4.      राज्य सरकारों की शक्ति बढ़ाना:
राज्य सरकारों को आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण से अधिक स्वायत्तता देना।

5.      विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करना:
केंद्र-राज्य संबंधों, वित्तीय नीति, संविधानिक मामलों, और राज्यों के अधिकारों पर रिपोर्ट तैयार करना।

सरकारी समिति द्वारा की गई सिफारिशें (Recommendations of the Sarkaria Commission)

सरकारी समिति ने केंद्र-राज्य संबंधों को सुदृढ़ बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सिफारिशें कीं। इनमें से कुछ प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित हैं:

1.      केंद्र और राज्यों के अधिकारों का स्पष्ट बंटवारा:
समिति ने अनुच्छेद 368 और संविधान के अन्य प्रावधानों का अवलोकन करते हुए केंद्र और राज्यों के अधिकारों के स्पष्ट बंटवारे की सिफारिश की। इससे केंद्र सरकार के हस्तक्षेप को कम करने और राज्यों को अधिक स्वायत्तता देने में मदद मिली।

2.      केंद्र के अधिकारों का सीमित करना:
समिति ने यह सिफारिश की कि केंद्र सरकार को राज्यों के मामलों में कम हस्तक्षेप करना चाहिए। विशेष रूप से संविधान के अनुच्छेद 356 (राज्य में आपातकाल की घोषणा) का प्रयोग बहुत ही सीमित परिस्थितियों में किया जाना चाहिए।

3.      राज्य वित्त आयोग की सिफारिशें:
वित्तीय संसाधनों के वितरण के लिए एक निष्पक्ष प्रणाली की सिफारिश की गई। केंद्रीय और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संसाधनों का न्यायपूर्ण बंटवारा सुनिश्चित करने के लिए राज्य वित्त आयोग (State Finance Commission) की स्थापना की सिफारिश की गई।

4.      राज्यपाल की भूमिका पर विचार:
समिति ने राज्यपाल की भूमिका पर भी विचार किया और सिफारिश की कि राज्यपाल को राजनीतिक दलों के अनुशासन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उन्होंने राज्यपाल के आचार-व्यवहार और कार्यों में संविधानिकता बनाए रखने की आवश्यकता की सिफारिश की।

5.      संविधान में बदलाव की सिफारिश:
समिति ने कुछ संवैधानिक बदलावों की सिफारिश की, जैसे कि राज्य सरकारों के पास अधिक अधिकार होना चाहिए और उन्हें केंद्र सरकार से ज्यादा स्वायत्तता मिलनी चाहिए।

6.      केंद्र-राज्य वित्तीय सहयोग:
समिति ने केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय सहयोग को बढ़ावा देने की सिफारिश की। इसके तहत, राज्यों को अधिक वित्तीय संसाधन दिए जाएं ताकि वे अपनी विकास योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू कर सकें।

7.      राज्य के लिए उपयुक्त कार्यपालक शक्तियाँ:
समिति ने राज्य सरकारों को अपनी कार्यपालिका में निर्णय लेने की अधिक स्वतंत्रता देने की सिफारिश की, जिससे वे अपने प्रदेश की विशिष्ट परिस्थितियों के अनुसार फैसले ले सकें।

सरकारी समिति की रिपोर्ट (Report of the Sarkaria Commission)

सरकारी समिति ने अपनी रिपोर्ट 1988 में प्रस्तुत की, जिसमें केंद्र-राज्य संबंधों पर व्यापक विचार विमर्श और सिफारिशें दी गईं। समिति की रिपोर्ट के बाद सरकार ने कुछ सिफारिशों को स्वीकार किया, जबकि कुछ सिफारिशों को लागू करने में कठिनाइयाँ आईं। रिपोर्ट ने यह सुझाव दिया कि भारत में संघीय प्रणाली को संविधान के अनुरूप कार्यान्वित करने की आवश्यकता है, ताकि राज्यों को अधिक अधिकार मिले और केंद्रीय सरकार का हस्तक्षेप कम हो।

सरकारी समिति की सिफारिशों का प्रभाव (Impact of the Sarkaria Commission’s Recommendations)

1.      राज्यपाल की भूमिका में सुधार:
राज्यपाल की भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया गया और यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए गए कि राज्यपाल राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप न करें।

2.      केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय विवादों का समाधान:
सरकारी समिति की सिफारिशों के आधार पर, राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया, जो राज्यों के वित्तीय अधिकारों को मजबूत करने में मदद करता है।

3.      संघीय ढांचे को मजबूत किया गया:
केंद्र-राज्य संबंधों में स्पष्टता और सुधार के बाद, भारतीय संघीय ढांचे को मजबूत किया गया, जिससे राज्यों की स्वायत्तता में वृद्धि हुई।

4.      आपातकाल की प्रावधानों की समीक्षा:
समिति ने अनुच्छेद 356 (राज्य में राष्ट्रपति शासन) की समीक्षा की और इसके अत्यधिक प्रयोग को सीमित करने की सिफारिश की।

निष्कर्ष (Conclusion)

सरकारी समिति ने केंद्र-राज्य संबंधों पर एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट तैयार की, जो भारतीय संविधान में संघीय ढांचे को मजबूत करने के प्रयास में महत्वपूर्ण रही। इसके द्वारा दी गई सिफारिशें आज भी केंद्र-राज्य संबंधों के सुधार में मार्गदर्शन करती हैं। हालांकि, कुछ सिफारिशें अभी भी लागू नहीं हो पाई हैं, लेकिन समिति की रिपोर्ट ने भारतीय राजनीति में केंद्र और राज्यों के बीच रिश्तों के बारे में महत्वपूर्ण चर्चा को जन्म दिया और इस क्षेत्र में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रखा।

वैगनर का सिद्धांत (Wagner’s Law of Increasing State Activities) एक प्रसिद्ध आर्थिक सिद्धांत है, जिसे अर्नस्ट़ वैगनर (Ernst Wagner), जो कि एक जर्मन अर्थशास्त्री थे, ने 19वीं शताब्दी के अंत में प्रस्तुत किया था। इस सिद्धांत के अनुसार, जैसे-जैसे समाज में विकास होता है और राष्ट्रीय आय बढ़ती है, वैसे-वैसे सरकार के कार्यों और गतिविधियों का दायरा भी बढ़ता जाता है। इस सिद्धांत का मुख्य विचार यह है कि जैसे-जैसे देश का आर्थिक विकास होता है, सरकार की भूमिका और खर्चे बढ़ते हैं, क्योंकि सरकार को विकास को बढ़ावा देने के लिए अधिक सेवाएं और योजनाएं प्रदान करनी होती हैं।

वैगनर का यह सिद्धांत सरकार की बढ़ती भूमिका और सार्वजनिक खर्चों के विस्तार को समझाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह सिद्धांत विशेष रूप से विकासशील देशों के लिए महत्वपूर्ण है, जहाँ सरकार की भूमिका तेजी से बढ़ती है और सामाजिक कल्याण, बुनियादी ढांचा, शिक्षा, स्वास्थ्य, और अन्य सेवाओं में बढ़ते खर्चों की आवश्यकता होती है।

वैगनर के सिद्धांत के प्रमुख बिंदु (Key Points of Wagner’s Law)

1.सरकारी खर्चों का बढ़ना:
वैगनर का सिद्धांत यह बताता है कि जैसे-जैसे समाज आर्थिक रूप से प्रौद्योगिकियों, उत्पादन और श्रमिकों की दक्षता में वृद्धि करता है, वैसे-वैसे सरकार की जिम्मेदारियों और खर्चों में वृद्धि होती है। सरकार को समाज की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अधिक वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है, जिससे उसका व्यय बढ़ता है।

2.आर्थिक विकास के साथ राज्य की भूमिका का विस्तार:
यह सिद्धांत यह कहता है कि जब कोई देश आर्थिक रूप से विकसित होता है, तो उसकी सामाजिक और सांस्कृतिक ज़रूरतें भी बढ़ती हैं। इसके परिणामस्वरूप, सरकार को इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कई नई योजनाओं और कार्यक्रमों की आवश्यकता होती है। इनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, रक्षा, और न्यायिक व्यवस्था जैसी सेवाएं शामिल हैं।

3.प्रौद्योगिकीय और सामाजिक परिवर्तन:
जैसे-जैसे समाज में प्रौद्योगिकी और औद्योगिकीकरण बढ़ता है, वैसे-वैसे सरकार की भूमिका भी बढ़ती है। राज्य को समाज की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नई नीतियों और विधियों की आवश्यकता होती है, जो एक नई और बड़ी जिम्मेदारी के रूप में होती है।

4.सामाजिक कल्याण की बढ़ती जरूरतें:
वैगनर का सिद्धांत यह भी कहता है कि जैसे-जैसे समाज में आय और जीवन स्तर में सुधार होता है, वैसे-वैसे राज्य की सामाजिक कल्याण योजनाओं और सार्वजनिक सेवाओं में भी वृद्धि होती है। जैसे-जैसे समाज के आर्थिक हालात बेहतर होते हैं, वैसे-वैसे सरकार को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं जैसे स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, और सामाजिक सुरक्षा के लिए अधिक धन आवंटित करना पड़ता है।

5.व्यापक प्रशासनिक संरचना की आवश्यकता:
आर्थिक विकास और बढ़ते हुए सरकारी खर्चों के साथ-साथ, सरकार को एक मजबूत प्रशासनिक संरचना की आवश्यकता होती है। यह प्रशासनिक तंत्र समाज के विभिन्न क्षेत्रों में सुधार और योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होता है।

वैगनर के सिद्धांत का ऐतिहासिक संदर्भ (Historical Context of Wagner’s Law)

वैगनर का सिद्धांत 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी के शुरुआत के समय में प्रस्तावित किया गया था। उस समय औद्योगिक क्रांति के कारण यूरोप में तीव्र आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन हो रहे थे। यह सिद्धांत विशेष रूप से औद्योगिक देशों के लिए था, जहां सरकार की गतिविधियों का विस्तार हो रहा था।

वैगनर ने यह देखा कि जैसे-जैसे देशों का औद्योगिकीकरण और शहरीकरण हो रहा था, वैसे-वैसे सरकारों को नए कार्यों और जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ रहा था। इससे सरकार के व्यय में वृद्धि हो रही थी, और इसके परिणामस्वरूप, सरकार को और अधिक राजस्व जुटाने की आवश्यकता होती थी।

वैगनर का सिद्धांत और सरकारी खर्च (Wagner’s Law and Government Expenditure)

वैगनर के सिद्धांत के अनुसार, सरकारी खर्चों का बढ़ना किसी भी समाज के विकास का अनिवार्य हिस्सा है। जब सरकारें नई जिम्मेदारियों को स्वीकार करती हैं, तो उनके लिए इन जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है। सरकारी खर्च का यह विस्तार निम्नलिखित कारणों से होता है:

1.सामाजिक कल्याण योजनाएँ (Social Welfare Programs):
जैसे-जैसे समाज में आर्थिक विकास होता है, वैसे-वैसे लोगों की सामाजिक और कल्याणकारी सेवाओं की मांग बढ़ती है। उदाहरण के लिए, सरकारी खर्चों में शिक्षा, स्वास्थ्य, वृद्धावस्था पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, और गरीबों के लिए अन्य सहायता योजनाएं शामिल होती हैं।

2.आधुनिक सैन्य और सुरक्षा (Modern Military and Security):
जब देश औद्योगिकीकरण और विकास की ओर बढ़ते हैं, तो उन्हें अपनी रक्षा और सुरक्षा के लिए भी अधिक खर्च करना पड़ता है। इसके तहत सैन्य बलों, राष्ट्रीय सुरक्षा, और आतंकवाद के खिलाफ सुरक्षा उपायों के लिए अधिक बजट आवंटित करना पड़ता है।

3.योजना और बुनियादी ढांचा (Planning and Infrastructure):
औद्योगिकीकरण और शहरीकरण के साथ बुनियादी ढांचे की जरूरत भी बढ़ जाती है। सरकार को नए सड़क, रेलवे, हवाई अड्डे, जल आपूर्ति, बिजली वितरण, और शहरी विकास योजनाओं पर खर्च करना होता है।

4.शासन और प्रशासन (Governance and Administration):
जैसे-जैसे सरकारी कार्यों का दायरा बढ़ता है, वैसे-वैसे सरकारी संस्थानों और प्रशासन की संरचना का विस्तार होता है। यह अतिरिक्त खर्चों का कारण बनता है, जैसे कि नए मंत्रालयों, विभागों और लोक सेवाओं के गठन।

वैगनर का सिद्धांत और प्रगतिशील कराधान (Wagner’s Law and Progressive Taxation)

वैगनर का सिद्धांत प्रगतिशील कराधान प्रणाली का समर्थन करता है। क्योंकि जैसे-जैसे राज्य की जिम्मेदारियां बढ़ती हैं और सरकारी खर्च में वृद्धि होती है, वैसे-वैसे सरकार को अधिक राजस्व की आवश्यकता होती है। इससे यह सिद्धांत प्रगतिशील कराधान के पक्ष में है, जिसमें उच्च आय वाले व्यक्तियों से अधिक कर लिया जाता है ताकि सरकार को आवश्यक वित्तीय संसाधन मिल सकें।

वैगनर के सिद्धांत की आलोचना (Criticism of Wagner’s Law)

1.आर्थिक संकटों के दौरान अस्थिरता:
कुछ आलोचक यह मानते हैं कि वैगनर का सिद्धांत हमेशा सच नहीं होता है। विशेष रूप से आर्थिक संकटों या मंदी के दौरान, सरकार का खर्च बढ़ने के बजाय घट सकता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई देश वित्तीय संकट से गुजर रहा है, तो सरकार के खर्च में कमी आ सकती है, जबकि वैगनर के सिद्धांत में यह कहा गया था कि सरकारी खर्च हमेशा बढ़ता रहेगा।

2.सभी देशों में लागू नहीं:
वैगनर का सिद्धांत मुख्य रूप से औद्योगिक देशों और विकसित देशों के संदर्भ में लागू होता है। विकासशील देशों में जहां बुनियादी ढांचे और प्रशासनिक व्यवस्थाओं की कमी होती है, वहां सरकार के खर्चे अपेक्षाकृत कम हो सकते हैं, और यह सिद्धांत वहां उतना प्रभावी नहीं हो सकता।

3.राजनीतिक दबाव और भ्रष्टाचार:
कुछ आलोचकों का यह मानना है कि सरकार के खर्च का बढ़ना हमेशा समाज की भलाई के लिए नहीं होता है। कभी-कभी सरकारी खर्च को राजनीतिक दबाव या भ्रष्टाचार के कारण बढ़ा दिया जाता है, जो वैगनर के सिद्धांत के उद्देश्य से मेल नहीं खाता।

निष्कर्ष (Conclusion)

वैगनर का सिद्धांत यह समझाने में मदद करता है कि जैसे-जैसे समाज और देश आर्थिक रूप से विकसित होते हैं, वैसे-वैसे सरकार की भूमिका और खर्चे बढ़ते हैं। यह सिद्धांत सरकारी खर्च की वृद्धि और राज्य के बढ़ते कार्यों को समझाने के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि, इसके कुछ आलोचनात्मक दृष्टिकोण भी हैं, लेकिन यह सिद्धांत अभी भी कई विकासशील और औद्योगिक देशों के लिए एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है।